वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठीच्या राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षेतील (नीट) पेपरफुटी प्रकरणात उघड होत असलेल्या बड्या खासगी शिकवणी वर्गांच्या सहभागामुळे शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणणारा कायदा कधी लागू होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
विनोद तावडे राज्याचे शिक्षणमंत्री असताना खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा तयार करण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या. मात्र, तो कायदा प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. त्यानंतरही शिक्षण विभागाने शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा तयार केला. मात्र, या कायद्याला मंजुरी कधी मिळणार, हा प्रश्न सुटलेला नाही.
खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जाहीर केल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. राज्य मंडळाच्या नियमानुसार दहावी, बारावीच्या परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची वर्गात किमान ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असते. खासगी शिकवणी वर्गांच्या इंटिग्रेटेड, टाय-अप पद्धतींमुळे विद्यार्थी वर्गात बसतच नाहीत. त्यामुळे या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयात बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली आहे.
विशेष म्हणजे नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही शिकवणी वर्गांची संस्कृती माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर मोठे नुकसान करत असल्याचे म्हटले आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू राहणार आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणी वर्ग लावण्याची गरज भासणार नाही, अशी सुधारणा त्यात करण्यात येईल, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत काही खासगी शिकवणी वर्गांनी स्वत:ची कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू केली. काहींनी फारसे प्रवेश न होणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांशी संधान साधून विद्यार्थ्याचा प्रवेश तेथे दाखवून उपस्थिती लावायची आणि प्रत्यक्षात शिकवणी वर्गातच शिकवायचे, असा पायंडा पाडला. गेल्या वर्षी आणि या वर्षी अशा काही महाविद्यालयांना अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतून काढून टाकण्यात आले. पण, पुरता नायनाट झालेला नाही. अशा प्रकारच्या आणखी महाविद्यालयांचा शोध सुरू असून, त्याबाबत अधिकाऱ्यांना तपास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
इंटिग्रेटेड, टायअप प्रकारच्या शिकवणी वर्गांवर राज्यात पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे. विद्यार्थ्यांची कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपस्थिती अनिवार्य असली पाहिजे. त्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने उपस्थिती नोंदवणे अत्यावश्यक आहे. उपस्थितीच्या नियमाची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसेच नीट, जेईई अशा परीक्षांसाठी महाविद्यालयातच अधिकचे मार्गदर्शन मिळाल्यास ते चांगले होईल.
