पुणे महानगरपालिकेतील पदोन्नती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी माहिती समोर आली असून, पदोन्नती मिळाल्यानंतर काही कर्मचारी काही महिन्यांतच ती नाकारून पुन्हा पूर्वीच्या पदावर जाण्याची मागणी करत असल्याने प्रशासनात आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रक्रियेत लाखो रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा दावा काही प्रशासकीय सूत्रांकडून करण्यात येत असला, तरी या आरोपांना अद्याप कोणताही अधिकृत पुरावा किंवा प्रशासनाची पुष्टी मिळालेली नाही.
पुणे महापालिकेत एकूण १६,३६९ मंजूर पदांपैकी केवळ ८,३२८ पदे भरलेली असून उर्वरित पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकारी व कर्मचारी वर्षानुवर्षे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्येष्ठता, शासनाचे नियम आणि न्यायालयीन आदेश यांच्या आधारे पदोन्नती दिली जात असली, तरी प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीची संधी मिळण्यापूर्वीच निवृत्त होतात. परिणामी त्यांना आर्थिक व सेवाविषयक नुकसान सहन करावे लागते.
मात्र दुसरीकडे, पदोन्नती मिळाल्यानंतर काही कर्मचारी नव्या पदावरील जबाबदाऱ्या सांभाळणे कठीण जात असल्याचे कारण देत पुन्हा जुन्या पदावर जाण्याची विनंती करत आहेत. कामाचा वाढलेला ताण, आरोग्याच्या समस्या, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या किंवा वैयक्तिक कारणे यांचा आधार घेत एका वर्षाच्या आत पदोन्नती नाकारण्याचे अर्ज प्रशासनाकडे दाखल केले जातात. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीच्या पदावरून कार्यमुक्त करून पूर्वीच्या पदावर नियुक्त केले जाते.
ही प्रक्रिया विशेषतः वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येत असल्याचे सांगितले जाते. पदोन्नतीची प्रतीक्षायादी एका वर्षासाठी वैध असल्याने, एखादा कर्मचारी पदोन्नती नाकारल्यास त्या जागेवर प्रतीक्षायादीतील पुढील कर्मचाऱ्याला संधी दिली जाते.
दरम्यान, सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे पदोन्नती मागे घेण्यासाठी लाखो रुपयांची डील होत असल्याचा दावा. पदोन्नतीमुळे पगार वाढत असतानाही काही कर्मचारी स्वेच्छेने कमी वेतन स्वीकारून जुन्या पदावर जाण्यास तयार होत असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. काही प्रशासकीय सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा असून कागदोपत्री मात्र आरोग्य, कौटुंबिक अडचणी किंवा कामाचा ताण अशी कारणे नमूद केली जातात.
याशिवाय, पदोन्नती नाकारणारा कर्मचारी दोन वर्षांनंतर पुन्हा पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतो, त्यामुळे या प्रक्रियेचा काही जण आर्थिक फायद्यासाठी वापर करत असल्याचाही आरोप केला जात आहे. मात्र या दाव्यांना अद्याप अधिकृत पुरावे उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाने याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही.
या संदर्भात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “एखाद्या कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीनंतर त्या पदावर काम करण्याची इच्छा नसेल, तर नियमानुसार तो पदोन्नती नाकारून पूर्वीच्या पदावर जाऊ शकतो. मात्र या प्रक्रियेत अन्य कोणतेही गैरप्रकार होत असल्याची अधिकृत माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.”
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आणि पदोन्नती नाकारण्यामागील कारणांची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी कर्मचारी वर्तुळातून पुढे येत आहे. आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी होत असून, पुणे महापालिकेतील पदोन्नती प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
