दीर्घ प्रतीक्षेनंतर शहराच्या विकास आर ाखड्याला अखेर राज्य शासनाची संपूर्ण मान्यता मिळाली आहे.यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या विकास योजनेतील वगळलेल्या भागांचा समावेश असलेल्या ईपी प्रस्तावालाही नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
शहराच्या पुनर्प्रसिद्ध विकास आराखड्यात मूळ शहर हद्द, वाढीव हद्द, सिडको, सिडको निधी सूची क्षेत्र, सातारा-देवळाई तसेच चिकलठाणा एमआयडीसी परिसराचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र काही भाग वगळण्यात आल्याने हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. या वगळलेल्या भागांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्यात आली.
राज्य शासनाने हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांची नियुक्ती केली होती. महिनाभर चाललेल्या प्रक्रियेदरम्यान एकूण ४८७ आक्षेप आणि सूचना प्राप्त झाल्या, त्यावरील सुनावणीनंतर सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता.
या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर शासनाने वगळलेल्या भागांनाही अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता शहराचा विकास आराखडा पूर्ण स्वरूपात लागू होणार असून भविष्यातील नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विकास आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळाल्याने शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, निवासी आणि व्यावसायिक विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
काय होणार फायदे ?
शहराच्या सुनियोजित आणि विस्तीर्ण विकासाचा मार्ग मोकळा
प्रलंबित बांधकाम परवानग्यांचा
आणि ले-आऊटचा तिढा सुटणार
नवीन रस्ते, मैदाने, रुग्णालये आणि उद्यानांसाठी आरक्षित जागांचा विकास शक्य
३३ वर्षांपासून रखडलेल्या विकासाचा बॅकलॉग भरून निघणार
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या ईपी प्रस्तावामुळे सातारा-देवळाई, चिकलठाणा एमआयडीसी आणि सिडकोच्या काही वगळलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या भागात आतापर्यंत अधिकृत बांधकामांना परवानग्ऱ्या मिळण्यात आणि ले-आऊट मंजूर करण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. आता या अंतिम मंजुरीमुळे येथील बांधकाम क्षेत्राला आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, या भागातील नागरिकांची अनेक वर्षांची फरपट अखेर थांबणार आहे.
