शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि खड्डे बुजविण्यासाठी ५७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असतानाच रस्ते पुनर्स्थापनेची कामे मुख्य पथ विभागाकडे सोपविण्यात आली आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांना यंदा विक्रमी ३०१ कोटी रुपयांचा निधी देऊनही स्वतंत्रपणे त्याच स्वरूपाची कामे होत असल्याने एकाच ठिकाणी दुहेरी कामे दाखवून बिले काढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
यामुळे पथ विभागातील अभियंत्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहेच, पण हे रोखण्यासाठी प्रशासनाला कठोर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
पुणे शहरात सुमारे २१०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यातील १४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते हे जुन्या हद्दीतील आहेत, तर ७०० किलोमीटरचे रस्ते हे समाविष्ट ३१ गावात आहेत. अर्थसंकल्पात शहरातील रस्त्यांसाठी तब्बल १५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून क्षेत्रीय कार्यालयांना निधी कमी असल्याने गल्लीबोळातील रस्त्यांची कामे व्यवस्थित होत नाहीत अशी तक्रार क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त व परिमंडळ उपायुक्तांकडून केली जात होती.
त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्षेत्रीय कार्यालयांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. त्यातच नगरसेवकांनी ‘स’ यादीतून ५७६.५५ कोटी रुपयांची २ हजार ४५४ कामे सुचविण्यात आली आहेत. यातील २५ लाखापेक्षा जास्त तरतूद असलेली कामे ही मुख्य पथ विभागाकडून करणे अपेक्षित आहे. तर २५ लाखापेक्षा कमी रकमेची कामे ही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून केली जाणार आहेत.
नगरसेवकांनी ‘स’ यादीतून जास्तीत जास्त निधी आपल्या प्रभागात आला पाहिजे एकाच रस्त्यांवर दोन कामे सुचविली आहेत. ज्या ठिकाणी यापूर्वीच कामे झाली आहेत, तेच काम पुन्हा त्या ठिकाणी दाखविण्यात आले आहे. उदा. पु. ल. देशपांडे उद्यानासमोरील सिंहगड रस्त्यावरील पादचारी मार्गावर सॅम्प कॉंक्रिटची तरतूद केली आहे. या ठिकाणी यापूर्वीच हे काम झाले आहे. तसेच सेवा वाहिन्या टाकल्यानंतर तेथे रिस्टेटमेंटचे काम हे मुख्यखाते करणार आहे.
त्याच रस्त्यावर नगरसेवकांनीही रस्ता डांबरीकरण करणे किंवा दुरुस्ती करणे यासाठी तरतूद टाकली आहे. अशा वेळी एक काम केल्यानंतर अभियंत्यांना हाताशी धरून दोन बिल काढून कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यामध्ये प्रशासन पारदर्शकता कधी आणणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एकीकडे गल्लीबोळातील रस्त्याची कामे करण्यासाठी वेगवेगळ्या नावाने दोन वेळा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एक कोटी पर्यंतच्या कामांना वित्तीय समितीची परवानगीची गरज नसल्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे एकाच तरतुदीची फोड करून त्याच्या अनेक निविदा काढणे, एकाच ठिकाणी दोन वेळा काम केल्याचे दाखविणे हे प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर घडणार आहेत. नगरसेवकांच्या दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेतला असला तरी यात महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार असे पथ विभागाचे अभियंते सांगत आहेत.
‘महापालिकेत एक कोटीपेक्षा जास्त तरतुदीच्या कामांचीही संख्या मोठी आहे. त्यासाठी मलाही वेळ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळेच १ कोटी पेक्षा कमी तरतुदीची कामे वित्तीय समितीतून वगळण्यात आली आहेत. पण ही कामे अतिरिक्त आयुक्तांकडून तपासून घेतले जातील, त्यांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे एका कामासाठी जेवढी तरतूद आहे, त्याची एकच निविदा काढावी लागेल, त्यात विभागणी करून अनेक निविदा काढता येणार नाही याचे धोरण तयार करू. हा गंभीर मुद्दा आहे.’
अशी आहे तरतूद
पादचारी मार्ग विकसित करणे – एकूण कामांची संख्या ३५७ – कामासाठी तरतूद – ५२.७० कोटी रुपये
रस्ते विकसित करणे व डांबरीकरण करणे – एकूण कामांची संख्या – ११६० – कामासाठी तरतूद – ३४९.७० कोटी रुपये
विविध ठिकाणी रस्ते विकासाची कामे करणे – एकूण कामांची संख्या – १०१ – कामासाठी तरतूद – २६ कोटी रुपये
रस्ते सिमेंट काँक्रिट करणे – एकूण कामांची संख्या – ८३६ – कामासाठी तरतूद – १५२.५५ कोटी
एकूण कामांची संख्या – २४५४ – एकूण तरतूद ५७६.५५ कोटी रुपये
निधीची विभागणी
एकूण निधी – ५७६.५५ कोटी
क्षेत्रीय कार्यालयांचा निधी – ३०१. ८५ कोटी रुपये
मुख्य पथ विभागाचा निधी – २७४.७० कोटी रुपये
