शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने जनजागृती मोहिमेला अधिक गती दिली असून गुरुवारी (दि.७) प्रभाग क्रमांक १० व ११ मधील चिश्तिया चौक ते सिद्धार्थ चौक या गजबजलेल्या व्यावसायिक पट्ट्यात व्यापक अभियान राबविण्यात आले.या मोहिमेत व्यापारी, ग्राहक आणि नागरिकांना प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले.
प्लास्टिकमुक्त शहर करण्याच्या उद्देशाने मनपाच्या आयईसी पथकामार्फत शहराच्या विविध भागांत जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार गुरुवारी पथकाकडून प्रभाग क्रमांक १० व ११ मधील चिश्तिया चौक ते सिद्धार्थ चौक या व्यावसायिक भागात जनजागृती करण्यात आली. या आयोजित उपक्रमात दुकानदारांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत प्लास्टिक बंदीचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.
प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर करण्यासह स्टीलच्या भांड्यांसारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला. ग्राहकांनाही पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. यावेळी कचरा वर्गीकरण, ओला-सुका कचरा वेगळा ठेवणे आणि स्वच्छतेच्या सवयी अंगीकारण्याबाबतही नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. मोहिमेदरम्यान छत्रपती संभाजीनगर एक नंबरच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मनपाच्या मोहिमेस सहकार्य करण्याची भूमिका व्यक्त केली.
मोहिमेदरम्यान व्यापाऱ्यांना प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याऐवजी कापडी व कागदी पिशव्या, स्टीलची भांडी यांसारख्या पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर वाढविण्याचा आग्रह धरण्यात आला. ग्राहकांनाही अशा पर्यायांचा स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले.
महापौर समीर राजूरकर यांच्या निवडीला ९० दिवस उलटूनही शहर विकासाच्या कामांमध्ये अपेक्षित गती दिसून येत नसल्याची चर्चा आहे. प्लास्टिकमुक्त शहर मोहिमेव्यतिरिक्त ठोस उपक्रम न झाल्याची टीका होत असताना, स्थायी समिती सभापती अनिल मकरीये यांची १२ मार्च रोजी निवड झाली.
त्यानंतर अवघ्या ४५ दिवसांत सुमारे ३५ बैठका घेत प्रशासनाला कामाला लावले आहे. यात वार्ड अधिकारी नगरसेवकांना जुमानत नव्हते. यावर सर्व वार्ड अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कडक शब्दात सूचना दिल्या. यासह शहरातील नालेसफाई, आरोग्य, शिक्षण, मालमत्ता कर वसुली आणि नागरी समस्यांवर त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे शहरातील प्रश्नांबाबत महापौरांची भूमिका निष्क्रिय असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
