आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांनी शुक्रवारी (२४ एप्रिल) भाजपामध्ये प्रवेश केला. राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, रजिंदर गुप्ता, स्वाती मलिवाल आणि विक्रमजीत साहनी या सात खासदारांनी आम आदमी पक्षाला सोडचिट्ठी देत भाजपात प्रवेशाची घोषणा केली.
आता राज्यसभेत ‘आप’चे फक्त तीन खासदार उरले आहेत. या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते का? आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेत काय होणार? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
मागील काही राजकीय घटना पाहता ‘आप’च्या सात बंडखोर खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही, असे पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे चक्षू रॉय यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. आम आदमी पक्षाचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) खासदार आहे. राज्यसभेचे सभापती फक्त राज्यसभेबाबत निर्णय घेतील. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील दोन तृतियांश खासदार भाजपात सामील झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना भाजपाचे खासदार मानले जाईल व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, अशी भूमिका राज्यसभेचे सभापती घेऊ शकतात, असे रॉय म्हणाले. “व्यंकय्या नायडू हे राज्यसभेचे सभापती असताना सी.एम.रमेश यांनी तेलुगु देसम पक्षाच्या (टीडीपी) दोन तृतियांश खासदारांसह भाजपात प्रवेश केला होता. त्यावेळी सभापती नायडू यांनी त्यांच्या प्रवेशाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे कोणतीही अपात्रतेची कारवाई झाली नाही”, असे रॉय म्हणाले.
लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य यांच्या मते, ‘आप’चे राज्यसभेसह वेगवेगळ्या विधिमंडळांमध्ये सदस्य आहेत. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टातील चौथ्या पॅराग्राफमध्ये सांगण्यात आले आहे की, “जेव्हा एखाद्या सदस्याचा मूळ राजकीय पक्ष हा दुसऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन होतो आणि मूळ राजकीय पक्षातील सदस्य हे त्या दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाल्याचा दावा करतात किंवा नवीन राजकीय पक्षाचे सदस्य झाल्याचे निश्चित करतात, तेव्हा संसदेच्या सभागृहातील त्या मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य अपात्र ठरत नाही.” या पॅराग्राफनुसार अरविंद केजरीवाल यांनीच खासदारांच्या भाजपात विलिनीकरणाला मान्यता दिली आहे, असाही एक अर्थ निघू शकतो, असे आचार्य म्हणाले.
राघव चड्ढा व त्यांच्यासह भाजपात सामील झालेल्या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी याचिका ‘आप’चे राज्यसभेतील उर्वरित खासदार राज्यसभेच्या सभापतींना करू शकतात. त्या याचिकेवर सभापतींना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. दोन तृतियांश खासदार फुटल्याने खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई न करण्याबाबत सभापती निर्णय घेऊ शकतात, किंवा खासदारांना अपात्र ठरवू शकतात. सभापतींनी निर्णय दिल्यानंतर त्या विरोधात ‘आप’ला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते, असे आचार्य यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा शिवसेना व राष्ट्रवादीने भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश केला, तेव्हा विधिमंडळातील त्यांचे बहुमत पाहून निवडणूक आयोगाकडून त्यांना मूळ पक्षाचे चिन्ह देण्यात आले. हे दहाव्या परिशिष्टातील चौथ्या पॅराग्राफच्या विरोधात होते, असे आचार्य म्हणाले. या प्रकरणात चड्ढा यांनी भाजपात सामील होण्याचे घोषित केल्याने आपचे पक्षचिन्ह त्यांना मिळणार नसल्याचे आचार्य म्हणाले.
‘आप’च्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी खासदारांनी भाजपात प्रवेश केला असता तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता होती. राज्यसभेच्या कोणत्याही खासदाराने ‘आप’च्या खासदारांच्या पक्ष प्रवेशाविरोधात सभापतींकडे याचिका केली असती, तर त्यावर निर्णय घेताना सभापतींना संबंधित खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागला असता. दरम्यान, सभापतींनी अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय कधी घ्यावा, याबाबत दहाव्या परिशिष्टात कालावधी निश्चित करून देण्यात आलेला नाही. सभापतींनी दिलेल्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकन देखील त्यांनी निर्णय दिल्यानंतरच होऊ शकते. या गोष्टीचा फायदा घेऊन सभापती अपात्रतेच्या अर्जावर निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात, जेणेकरून अपात्र ठरू शकणाऱ्या खासदारांच्या सभागृहाचे सदस्यत्व काय राहते. दरम्यान, सभापतींनी ठराविक कालावधीत निर्णय द्यावा, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच्या काही प्रकरणांमध्ये दिला आहे. परंतु, निर्णय किती कालावधीत घ्यायचा हे निश्चित करण्यात आलेले नाही.
२००३ च्या ९१ व्या घटनादुरूस्ती कायद्याने दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, एखाद्या सभागृहातील एखाद्या पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. जर दोन तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्यांनी पक्षांतर केले तर ते अपात्रतेच्या कारवाईस सामोरे जाण्यास पात्र ठरतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकसभा किंवा विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मंत्र्यांची संख्या नसावी. छोट्या राज्यांमध्ये मंत्र्यांची संख्या ही १२ पेक्षा कमी नसावी.
१९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरूस्ती कायद्यानुसार भारतीय संविधानात दहावे परिशिष्ट सामाविष्ट करण्यात आले. १० व्या परिशिष्टात त्यावेळी एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही, असे नमूद होते. यामुळे पक्षांतर करणे सोपे झाले होते. त्यामुळे ९१ वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यानुसार पक्षांतराची मर्यादा एक तृतीयांशवरून वाढवून दोन तृतीयांश करण्यात आली.
