नवी मुंबईत एका सरकारी जमिनीच्या प्रकरणात ईडीने कारवाई करत थेट भाजप नेत्याची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त केलीय. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात वहाल इथली जमीन एकेकाळी सरकारी कागदपत्रांमध्ये वनविभागाच्या नावावर होती.
पण या जमिनी अनधिकृतरित्या आपल्या नावे करून कोट्यवधींचा घोटाळा केला गेला. या प्रकरणी ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आता चौकशी केली जात आहे.
ईडीच्या मुंबई विभागीय ऑफिसने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर जारी केलीय. या आदेशाअंतर्गत उरण, उलवे आणि नवी मुंबईतील तीन स्थालर मालमत्ता जप्त केल्या. या संपत्तीचे मूल्य जवळपास १७.७४ कोटी रुपये इतके आहे. भाजप नेते जे एम म्हात्रे आणि त्यांच्या पत्नीच्या या मालमत्ता आहेत. ईडीचा दावा आहे की ही मालमत्ता अवैधरित्या देवाणघेवाणीतून मिळवण्यात आल्या आहेत.
जेएम म्हात्रे हे राजकारणातून बऱ्याच काळातून सक्रीय आहेत. याआधी ते पीजेंट्स अँड पार्टी वर्कर्समध्ये काम करत होते. २०२५ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. त्यांच्यावर पनवेल महानगरपालिकेत आर्थिक गैरव्यवहाराचेही आरोप झाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने १९७५ मध्ये महाराष्ट्र प्रायव्हेट फॉरेस्ट कायद्या अंतर्गत वन जमिनीचे अधीग्रहण करण्यात आलं होतं. वन विभागाच्या नावे ही जमीन करण्यात आली होती. जमीन कायद्याने सरकारी वन जमीन होती पण त्यानंतर घोटाळा केला गेला. वन विभागाचे नाव हटवून जेएम म्हात्रे यांच्यासह इतरांची नावे जमिनीवर लावली गेली. हा बदल अनधिकृत पद्धतीने केला गेला. पुढे हीच जमीन एनएचएआयला विकली गेली. यामुळे कोट्यवधींची नुकसान भरपाई जेएम म्हात्रेंना मिळाली.
एनएचएआयला जमिन दिल्याने जेएम म्हात्रेंना ४२.४ कोटी रुपये भरपाईपोटी मिळाले. ईडीने ही नुकसान भरपाई चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचं म्हटलं होतं. चौकशीत समोर आलं की याच रकमेतून इतर मालमत्तेची खरेदी केली गेली. तसंच कर्ज फेडण्यासाठी आणि व्यवसायासाठी हा पैसा वापरला गेला. काही कंपन्यांमध्येही पैशांची गुंतवणूक केली गेली.
वन विभागाकडून तक्रार आणि एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीने जून २०२५मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. १७ जून २०२५ रोजी मुंबई आणि नवी मुंबईत जेएम म्हात्रेंच्या ठिकाणांवर ईडीने छापे टाकले. यात १६.५ लाख रुपये इतकी बेहिशोबी रोकड जप्त केली होती. तसंच ८ बँख खाती आणि एफआर गोठवले होते. यात एकूण ४३ कोटी ७८ लाख रुपये होते.
