विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नव्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार, 29 जानेवारी 2026) एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यूजीसीचे नवे नियम ‘अस्पष्ट’ असून त्याचा ‘गैरवापर’ होण्याची दाट शक्यता असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने या नियमांना स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून यावर उत्तर मागवले आहे.
2012 चे नियम पुन्हा लागू होणार
न्यायालयाने स्थगिती देताना स्पष्ट केले की, जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत 2012 चे जुने नियमच पुन्हा लागू राहतील. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, नव्या नियमावलीत वापरलेले शब्द असे आहेत की ज्यामुळे त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीच्या दरम्यान सांगितले की, “जेव्हा ‘3 E’ आधीपासून अस्तित्वात आहेत, तेव्हा ‘2 C’ ची प्रासंगिकता काय?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आपण समाजात निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करण्याचा विचार करत असताना अशा अस्पष्ट नियमांची गरज काय, असा सूर न्यायालयाने लावला.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही जातीच्या विळख्यात’
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत परखड मते मांडली. “स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होऊनही आपण देशाला जातीच्या विळख्यातून बाहेर काढू शकलो नाही, ही शरमेची बाब आहे,” असे ते म्हणाले. आपण वर्गहीन समाज बनण्याऐवजी प्रतिगामी समाजाकडे तर जात नाही ना? अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
नवे नियम घटनाबाह्य असल्याची याचिकाकर्त्याची बाजू
याचिकाकर्त्याचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी यूजीसी कायद्याच्या कलम ३(सी) ला आव्हान दिले. हे कलम असंवैधानिक असून ते केवळ एका विशिष्ट धारणेवर आधारित आहे की, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी भेदभाव करतात. यामुळे समाजात वैमनस्य वाढेल आणि संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
रॅगिंग आणि प्रादेशिक भेदावर चिंता
रॅगिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, दक्षिण भारत किंवा ईशान्य भारतातून येणाऱ्या मुलांच्या संस्कृतीवर होणारी टिप्पणी ही रॅगिंगमधील सर्वात वाईट गोष्ट आहे. “आज आपल्या समाजात आंतरजातीय विवाह होत आहेत, आम्ही स्वतः हॉस्टेलमध्ये राहिलो आहोत जिथे सर्वजण मिळून-मिसळून राहत होतो,” असे आठवण करून देत त्यांनी भेदभावाच्या मानसिकतेवर प्रहार केला.
तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुचवले की, या संपूर्ण मुद्द्याची समीक्षा करण्यासाठी काही प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यावर विचार करावा. जेणेकरून समाज कोणत्याही समाज कोणत्याही विभाजनाशिवाय पुढे जाऊ शकेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 मार्च रोजी होणार आहे.
