राज्यातील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलंच तापलं आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांना मराठी येणे आवश्यकच असल्याची आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाली आहे.
ठाण्यात आरटीओने विशेष आणि धडक तपासणी मोहीम सुरू केली असून, रस्त्यांवर रिक्षाचालकांच्या मराठी ज्ञानाची थेट परीक्षा घेतली जात आहे. मराठी सक्तीच्या अधिकृत अंमलबजावणीला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी ठाणे आरटीओच्या पथकांनी शहरातील विविध भागांमध्ये अचानक तपासणी सुरू केल्याने परप्रांतीय आणि अमराठी रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या पथकांकडून ठाणे शहरातील विविध भागांमध्ये अचानक तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. यावेळी रिक्षाचालकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स, बॅज, वाहन नोंदणी कागदपत्रे आणि इतर परवान्यांची तपासणी केली जात आहे. त्याचबरोबर चालकांना मराठीत संवाद साधण्यास सांगितले जात असून त्यांना भाषा समजते का आणि ते मराठीत संवाद करू शकतात का, याची चाचणीही घेतली जात आहे.
या मोहिमेबाबत रिक्षाचालकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काही चालकांनी स्थानिक भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी हा उपक्रम योग्य असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी कारवाईच्या भीतीमुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. १५ ऑगस्टनंतर मराठी भाषा न बोलणाऱ्या किंवा आवश्यक नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने अनेक चालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून राजकीय स्तरावरही मतभेद समोर आले होते. शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी सक्ती आणि दंडात्मक कारवाईला विरोध दर्शवला होता. तसेच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही या निर्णयाच्या कायदेशीर बाजूंवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि वाहनचालक प्रतिनिधींमध्ये बैठक पार पडली होती. त्यात मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आरटीओ अधिकारी राकेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मोहिमेचा उद्देश प्रवाशांची सुरक्षितता, कागदपत्रांची पडताळणी आणि स्थानिक भाषेचा वापर वाढवणे हा आहे. ठाण्यात पुढील काही दिवस ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
