उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसासह इतर प्रांतांमधून अनेक नागरिक महाराष्ट्रातील विविध भागांसह उपजीविकेसाठी कल्याण, डोंबिवलीत दाखल झाले. आल्यानंतर शासकीय अधिकारी, मध्यस्थांना पकडून वाट्टेल तसे पैसे देऊन महसूल विभागाकडून अधिवास, शिधावाटप पत्रिका, आधारकार्ड, पॅनकार्ड काढून घेतली.
महाराष्ट्राचे खरे रहिवासी नसताना तसे असल्याचे दाखवून अनेक नागरिकांनी या पडताळणी न झालेल्या चिरीमिरी देऊन मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा परवाने काढले. शासनाने खिरापतीसारखे रिक्षा परवाने नऊ वर्षापूर्वी वाटप केले. त्यामुळे ‘एमएमआर’ प्रदेशांसह कल्याण, डोंबिवलीत रिक्षांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे, अशी माहिती रिक्षा व्यवसाय क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
विविध प्रांतांमधून महाराष्ट्राच्या विविध भागात आलेल्या नागरिकांना शासकीय अधिकारी, पोलीस आणि त्यांच्या मध्यस्थांनी या परप्रांतीयांची अधिवास, निवास, त्यांचे उत्पन्न अशा सर्व बाबींची तपासणी करून त्यांना अधिवास दाखला (डोमिसील), उत्पन्नाचा दाखला, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शिधावाटप विभागाने त्यांना शिधापत्रिका देताना त्यांच्या दाखल्यांची खात्रीशीर तपासणी केली असती तर आता जे, तो महाराष्टाचा कायमस्वरूपी रहिवासी आहे का. त्यांना रिक्षा परवाने कसे मिळाले, हे प्रश्न उपस्थित झालेत ते निर्माण झालेच नसते.
शासकीय महसूल, शिधावाटप अधिकारी, पॅनकार्ड, आधारकार्ड मिळवून देणाऱ्या अधिकारी, मध्यस्थांनी चिरीमिरीसाठी जे धंदे केले आहेत. त्यामुळे आता परप्रांतीय कोण आणि महाराष्ट्रीयन कोण असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती रिक्षा चालक मालक युनियन कल्याण शहर विभागाचे कार्याध्यक्ष सुरेश नवले यांनी दिली.
आपल्याकडे रिक्षा परमिट काढण्यासाठी एक परप्रांतीय आला होता. त्याच्याजवळील कागदपत्रे पाहता त्याला रिक्षा परवाना मिळणे शक्य नव्हते. आपण त्यास रिक्षा परवाना काढून देण्यासाठी सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली. त्याच रिक्षा चालकाने नंतर इतर मध्यस्थ, शासकीय अधिकाऱ्यांना पकडून त्यांच्याशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रे तयार करून परप्रांतामधून आल्यानंतर तीन महिन्यात कल्याण विभागात रिक्षा घेऊन व्यवसाय सुरू केला आहे, अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत, अशी माहिती डोंबिवली रिक्षा चालक मालक युनियनचे पदाधिकारी शेखर जोशी यांनी सांगितले.
शासकीय अधिकारी, पोलीस दाखले, ना हरकती देताना कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करतात. मग, परप्रांतामधून आलेल्या नागरिकांनी मिळवलेल्या दाखल्यांची काटेकोर तपासणी महसूल, पोलीस, शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे का केली नाही. ही पडताळणी व्यवस्थितरित्या न केल्याने त्यांना त्या कागदपत्रांचा विविध परवाने, शासकीय घरे घेण्यासाठी उपयोग झाला. आणि स्थानिक मराठी माणूस हातावर घडी तोंडावर बोट घालून हे काय चाललय म्हणून बघत बसला. त्यामुळे अलीकडे प्रत्येक ठिकाणी परप्रांतीयांची आघाडी दिसते, असे जोशी यांनी सांगितले.
कोणी कुठेही जाऊन व्यवसाय, उपजीविका करू शकतो. हे करताना त्याच्या जवळील कागदपत्रे अधिकृत आहेत का, हे तपासले जाते का. बांग्लादेशी नागरिक दिसले की पोलीस तात्काळ कारवाई सुरू करतात. मग, नियमबाह्यपणे कागदपत्रे जमा करून त्या आधारे विविध परवाने घेणाऱ्यांवर शासन कारवाई करणार आहे की नाही, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
शासकीय अधिकारी, पोलिसांनी दिलेल्या दाखल्यांचा आधार घेऊन या मंडळींनी ‘आरटीओ’ कार्यालयातून रिक्षा परवाने काढले आहेत. खिरापतीसारखे रिक्षा परवाने मागील नऊ वर्षापासून शासनाकडून वाटप करण्यात आले. नियमबाह्य कागदपत्रांच्या आधारे हे परवाने काल परप्रांतांमधून आलेल्या आज रिक्षा चालवायला लागलेल्या मंडळींना मिळाले. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली शहरासह रिक्षांचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत, असे रिक्षा संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
