राज्यात दस्तनोंदणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारकडून एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांना दस्तनोंदणीसाठी होणारा वेळेचा अपव्यय, होणारी गर्दी आणि गैरसोय लक्षात घेता आता राज्यात लवकरच ६० खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे नागरिकांना अधिक जलद, सुलभ आणि आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत.
सध्या दस्तनोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळते. अपुऱ्या जागा, बसण्याच्या सोयींचा अभाव, लांब रांगा आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे नागरिकांचा मोठा वेळ वाया जातो. विशेषतः जमीन खरेदी-विक्री, घर नोंदणी, भाडेकरार किंवा इतर कायदेशीर कागदपत्रांसाठी नागरिकांना अनेक तास ताटकळत बसावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने खासगी सहभागातून नवी योजना आखली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यात खासगी तत्त्वावर दस्तनोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालये सुरू करण्यासाठी तीन खासगी कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. सध्या त्यांच्या प्रस्तावांची छाननी सुरू असून लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत माहिती देताना नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी सांगितले की, ही कार्यालये सुरू झाल्यानंतर दस्तनोंदणी प्रक्रियेला मोठी चालना मिळेल.विशेष म्हणजे, पुणे शहरातच तीन खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात दररोज हजारो नागरिक दस्तनोंदणीसाठी येत असल्याने ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या कार्यालयांमुळे सरकारी कार्यालयांवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.नवीन खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर उभारण्यात येणार आहेत. म्हणजेच, येथे नागरिकांना स्वच्छ, वातानुकूलित, प्रशस्त आणि आधुनिक वातावरणात सेवा दिली जाणार आहे. संगणकीकृत प्रक्रिया, वेळेवर सेवा, सुटसुटीत कार्यपद्धती आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे.या कार्यालयांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा खासगी संस्थांकडून उभारल्या जाणार असून, शासनाकडून नियमन व नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल आणि नागरिकांची कोणतीही फसवणूक होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे.
