पैसा की विकास ?
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग ३८ मधील आरोपांमुळे लोकशाहीवर चर्चा
पुणे | प्रतिनिधी पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक ही आता केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरती मर्यादित न राहता, ती प्रतिष्ठा, पैसा आणि सत्तेच्या प्रभावाखाली चालणारी राजकीय लढाई बनत चालल्याचे चित्र प्रभाग क्रमांक ३८ (कात्रज) मधून समोर येत आहे. शिवसेनेच्या पॅनल प्रमुखाने निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही गंभीर दावे केल्याने निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि विरोधकांच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कारवाईबाबत पॅनल प्रमुखांचा दावा
शिवसेनेच्या पॅनल प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाच्या पथकाने आणि पोलिसांनी त्यांच्या कार्यालयावर अचानक भेट देत तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान कार्यालयातील सर्व कागदपत्रे आणि साहित्याची इन-कॅमेरा पाहणी करण्यात आली.
मात्र, या तपासणीत कोणतीही रोख रक्कम, आक्षेपार्ह साहित्य किंवा संशयास्पद बाब आढळून आली नसल्याचा दावा पॅनल प्रमुखांनी केला आहे. त्यामुळे ही कारवाई केवळ आपली प्रतिमा मलीन करण्यासाठी आणि जनमानसात संभ्रम निर्माण करण्याच्या उद्देशाने झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
तपासणीनंतर काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याने पथकाने कारवाई न करता परतावे लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘५ हजार प्रति मत’ चा दावा
या निवडणुकीत पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे गंभीर दावे पॅनल प्रमुखांनी केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका मतासाठी सुमारे ५,००० रुपये दिले जात असल्याचे प्रकार ऐकायला मिळत आहेत.
इतकेच नव्हे तर, पैसे स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या मतदारांच्या घरातही जबरदस्तीने पैसे टाकल्याचे प्रकार घडत असल्याचे ते सांगतात.
सुमारे दीड लाख मतदार असलेल्या या प्रभागात हा व्यवहार मोठ्या आर्थिक स्तरावर होत असल्याची चर्चा असून, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लकी ड्रॉ आणि दुचाकींच्या प्रलोभनांचा आरोप
रोख पैशांबरोबरच २५ दुचाकींच्या लकी ड्रॉचा प्रचार केला जात असल्याचा दावा पॅनल प्रमुखांनी केला आहे. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील फोटो आणि जाहिरात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात मतदारांना केवळ कागदपत्रे दिली जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या माध्यमातून मतदारांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
‘१०० कोटी खर्च’ चर्चेत
पुण्याच्या उपनगरातील एका प्रभागासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांत यापूर्वीही आली होती. पॅनल प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार, या चर्चेला आता प्रत्यक्ष घडामोडी पुष्टी देत आहेत.
पुणे शहरातील राजकारण हे प्रामुख्याने विचारसरणी आणि पक्षचिन्हांवर चालते, मात्र कात्रजसारख्या भागात वैयक्तिक प्रतिष्ठा आणि खर्चाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याने खर्चाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे ते सांगतात.
प्रशासकीय नियोजनाबाबत प्रश्न
मतदान केंद्रांची रचना, प्रचारासाठी परवानग्या आणि नियोजनातील विसंगती यामुळे काही ठिकाणी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे चित्र आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील नियोजनाबाबतही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
लोकशाहीसमोरील आव्हान
राजकारणाचा वाढता खर्च आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणामुळे सुशिक्षित व प्रामाणिक तरुण राजकारणापासून दूर राहत असल्याची चिंता पॅनल प्रमुखांनी व्यक्त केली. विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी जर निवडणूक पैशांच्या प्रभावाखाली लढली जात असेल, तर लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
निष्कर्ष
प्रभाग क्रमांक ३८ मधील या घडामोडी केवळ एका भागापुरत्या मर्यादित नसून, शहरी लोकशाहीसमोरील आव्हानांचे प्रतिबिंब असल्याचे मानले जात आहे. आता या आरोपांवर निवडणूक आयोग आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
