पुणे महापालिकेच्या अंतर्गत खासगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीने करण्यात आलेल्या रस्ते बांधकामांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून, या सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी केली आहे.
केसकर यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले असून, प्रशासन काळात हे रस्ते पीपीपी तत्त्वावर तयार करण्याचे काम देण्यात आल्याचा आरोप केसकर यांनी केला आहे.
क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून पीपीपी तत्त्वावर रस्ते बांधकामाची कामे देण्यात आली असून, हे प्रारूप कायदेशीरदृष्ट्या वादग्रस्त असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रत्यक्षात करण्यात आलेल्या कामांची आणि त्याच्या खर्चाची सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पीपीपी मॉडेलअंतर्गत एकूण २० रस्ते कामे देण्यात आली असून, त्यांची यादीही निवेदनाबरोबर जोडण्यात आली आहे. ही सर्व कामे प्रशासकीय राजवटीच्या काळात मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सल्लागार नेमण्यात आले होते. तसेच, पूर्ण झालेल्या कामांची तपासणी करण्यासाठीही सल्लागार नेमण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकल्पांतर्गत एकूण रस्त्यांची लांबी ३९.०३ किलोमीटर इतकी असून, टेंडरची एकूण रक्कम तब्बल १०२६ कोटी रुपये आहे. यानुसार प्रति किलोमीटर सरासरी खर्च २६ कोटी २८ लाख रुपये इतका येतो.
महापालिकेच्या नियमित रस्ते बांधकामाचा सरासरी दर १२ ते १३ कोटी रुपये प्रति किलोमीटर असताना, पीपीपी मॉडेलअंतर्गत खर्च जवळपास दुप्पट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्पेसिफिकेशननुसार, दरात काही प्रमाणात फरक होऊ शकतो. मात्र, इतकी मोठी तफावत चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
सामान्यतः रस्ता बांधकामासाठी ८ इंच मुरूम, ८ इंच जीएसबी, ४ इंच डीएलसी आणि ८ इंच एम४० काँक्रीट या स्पेसिफिकेशननुसार काम केले जाते. या निकषांचे पालन प्रत्यक्षात झाले आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रकल्पाची सखोल चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी उज्ज्वल केसकर यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे.
