राजकीय महत्त्वाकांक्षा असली, तर कोणतेही काम हे चुटकीसरशी होते; पण वास्तवतेकडे कानाडोळा करून सत्तेच्या लालसेपोटी निर्णय घेतला की काय होते, याचे पुण्यातील उदाहरण म्हणजे फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगर परिषद.
महापालिकेकडून जास्त कर वसूल केला जातो, अशी ओरड करून महापालिकेपासून अलिप्त होऊन नगर परिषद स्थापन करण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ‘विजय’ साकारला; पण आता नगर परिषदेतील रहिवाशांना पाणी कोणी पुरवायचे, यावरून वादाची ठिणगी पडली आहे. आतापर्यंत पुणे महापालिका ही नगर परिषदेला पाणी देत आली आहे. आता हे ओझे का बाळगायचे, असा विचार करून पुणे महापालिकेने हात वर केल्याने ऐन उन्हाळ्यात पाणीप्रश्न पेटला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना पुरंदरचे शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे आमदार विजय शिवतारे यांच्या आग्रहामुळे उरळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन ही नगर परिषद करण्याचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आला. मात्र, नगर परिषदेचा कारभार प्रत्यक्षात होईपर्यंत पुणे महापालिकेकडे पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी देण्यात आली. ही नगर परिषद तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत मालमत्ताकर दुप्पट घेतला जात असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. शिवतारे यांच्या पुढाकारामुळे शिंदे यांनी या दोन गावांची नगर परिषद करण्याचा निर्णय जाहीर करून शिवतारे यांचा हट्ट पुरविला.
राज्य सरकारने पुण्याजवळील ११ गावे ही २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे होती. मात्र, या गावांची नगर परिषद करून त्यावर सत्ता मिळविण्याच्या उद्देशाने आमदार विजय शिवतारे यांनी व्यूहरचना आखली. पुणे महापालिकेकडून जास्त कर वसूल केला जातो आणि विकासकामे मात्र होत नाहीत, ही कारणे पुढे करून आंदोलने करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मागणी मान्य करत या गावांची नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आली. मात्र, नगर परिषदेचा कारभार सुरळीत सुरू होईपर्यंत या गावांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण केंद्र चालविणे आदी कामे महापालिकेकडून करण्याचे ठरविण्यात आले.
नगर परिषद स्थापन करण्यामागे राजकीय स्वार्थ होता. नगर परिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत सत्ता काबीज करून या भागावर प्रभुत्व राखण्याचे मनसुबे आखण्यात आले. मात्र, झाले उलटेच! या गावांतील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला भरभरून मते दिल्याने आमदार शिवतारे यांचा स्वप्नभंग झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाने ३२ पैकी १९ जागांवर विजय मिळविला. शिवसेनेला आठ आणि भाजपला अवघ्या पाच जागा मिळाल्या. त्यामुळे आमदार शिवतारे यांच्यावर नामुष्कीची वेळ आली.
ही नगर परिषद ‘राष्ट्रवादी’च्या ताब्यात गेल्यानंतर आता राजकीय डावपेचांना सुरुवात झाली आहे. पुणे महापालिकेत सत्ता असलेल्या भाजपने कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली आहे. या दोन गावांसाठी पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर आहे. ही जबाबदारी आता नगर परिषदेने घेऊन पाण्याचे व्यवस्थापन करावे, असे पत्र महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नगर परिषदेला पाठवले आहे. या दोन गावांसाठी तुकाई टेकडी येथे ३३ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेला दर वर्षी सुमारे २० ते २२ कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. त्यामुळे ही जबाबदारीही नगर परिषदेने घेण्याची भूमिका महापालिकेने म्हणजे भाजपने घेतली आहे.
पुणे महापालिकेच्या या भूमिकेनंतर नगर परिषदेत सत्ता असलेल्या ‘राष्ट्रवादी’ने या दोन्ही गावांसाठी मंजूर असलेला २४ एमएलडी पाणी कोटा महापालिकेने नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणे दररोज १८० टँकर फेऱ्या कायम ठेवण्याची मागणी नगर परिषदेने केली आहे. भाजप आणि ‘राष्ट्रवादी’त जुंपली असताना शिवसेना शिंदे पक्षाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. राजकीय पक्षांच्या या डावपेचांमुळे या दोन गावांची तहान कोणी भागवायची, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
