पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सेवक आणि मुकादम यांच्यावर बेकायदेशीरपणे जनगणनेचे अतिरिक्त काम लादण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करत पुणे शहराध्यक्ष स्वप्नील अरुण नाईक यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. “स्वच्छ सर्वेक्षण 2026” सारखे अत्यंत महत्त्वाचे आणि पूर्णवेळ काम सुरू असतानाच या कर्मचाऱ्यांकडून “जनगणना 2026” चे काम करून घेतले जात असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
नाईक यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि लोकसंख्याविषयक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असून ती प्रशिक्षित आणि स्थानिक माहिती असलेल्या यंत्रणेकडून पार पाडली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने घनकचरा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर हे अतिरिक्त ओझे टाकून प्रशासनिक अकार्यक्षमता लपविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
घनकचरा विभागातील कर्मचारी हे शहरातील स्वच्छता, कचरा संकलन, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छ सर्वेक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांकडून डिजिटल जनगणना, मोबाईल अॅप ऑपरेशन, घरभेटी, माहिती संकलन आणि डेटा एंट्री करून घेणे हे सेवा नियमांच्या विरोधात असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, बीएलओ कर्मचारी आणि शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडे स्थानिक कुटुंबांची अचूक माहिती उपलब्ध असताना त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात येत असल्याबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जनगणना हे पारंपरिकरीत्या शिक्षक आणि शैक्षणिक यंत्रणेशी संबंधित काम असताना शिक्षण विभागातील कर्मचारी सध्या नेमके कोणते काम करीत आहेत?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, कलम 110 अंतर्गत नोटीस, मेमो, निलंबनाची धमकी आणि दडपशाही करून कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप करत हा प्रकार कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
स्वप्नील नाईक यांनी प्रशासनासमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या असून त्यामध्ये घनकचरा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून जनगणनेचे काम तात्काळ बंद करणे, हे काम अंगणवाडी सेविका, शिक्षक व प्रशिक्षित शैक्षणिक यंत्रणेकडे सोपविणे, कलम 110 अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि नोटिसा मागे घेणे, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय “स्वच्छ सर्वेक्षण 2026” आणि “जनगणना 2026” या दोन्ही महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ नियुक्त करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास कर्मचारी संघटना, कामगार संघटना आणि सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन, कामबंद आंदोलन, आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आणि न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
