‘महाराष्ट्राचे सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचे बजेट असताना 55 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना सामाजिक न्यायाच्या योजना, विविध महामंडळे आणि शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी केवळ शून्य पूर्णांक सहा टक्के इतकाच निधी दिला जातो.ओबीसींची एवढी मोठी लोकसंख्या असताना त्यांच्यावर अन्याय का केला जातो? आम्हाला सवतीच्या लेकराची वागणूक का देता?’ असा सवाल ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला.
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून त्यासाठी स्वतंत्र ओबीसी राखीव रकाना असावा, या प्रमुख मागणीसाठी प्रा. हाके यांनी राज्यभर जनजागृती अभियान सुरू केले आहे. या अभियानातील पहिली सभा पाथर्डी तालुक्यातील शिरसाटवाडी येथे झाली. सभेपूर्वी पाथर्डी शहरातून प्रा. हाके व नवनाथ वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली.
यावेळी किसन आव्हाड, रमेश गोरे, महेंद्र शिरसाठ, अनंत कराड, जनार्दन शिरसाट, सुभेदार गोरक्ष शिरसाठ, बलभीम बारगजे, बजरंग सानप, सुनील ढाकणे, मोहन आगाव, केशव तांदळे, माऊली शिरसाट, बाबासाहेब वाघ, गणेश चितळकर, सुनील पाखरे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
प्रा. हाके म्हणाले, ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी, शैक्षणिक सुविधा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी समाजाची खरी स्थिती समोर येणार नाही. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवून जनगणना करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.
जातनिहाय जनगणना ही ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगताना त्यांनी म्हटले की, ओबीसींची नेमकी संख्या किती आहे, हे समोर आले तर समाज अधिक संघटित होईल. ओबीसी समाज एकवटला तर आमदार, खासदार आणि सत्तेतील प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल, हीच काहींची भीती आहे.
वाघमारे म्हणाले, ओबीसी समाजाने भाजपला भरभरून मते दिली. त्या मतांच्या बळावर केंद्रात आणि राज्यात सरकार स्थापन झाले. मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारला ओबीसी समाजाचा विसर पडला आहे. ओबीसींच्या हक्कांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असून समाजाच्या विविध महामंडळांना अपुरा निधी दिला जात आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकार त्यांच्या प्रत्येक मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार गंभीर दिसत नाही.
