शिर्डीतील साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयाबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. दररोज हजारो भाविकांची भूक भागवणाऱ्या या महाप्रसादाच्या दर्जावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
साई संस्थानच्या प्रसादालयात वापरला जाणारा किराणा माल निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला असून, यामुळे साईभक्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. निविदेत एक आणि प्रत्यक्षात दुसराच माल वापरून भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात असल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
शिर्डीत दररोज सरासरी 50000 हून अधिक भाविक मोफत महाप्रसादाचा लाभ घेतात. या अवाढव्य प्रसादासाठी दरवर्षी साधारणपणे 70 ते 100 कोटी रुपयांच्या किराणा मालाची खरेदी केली जाते.
मुंबई, पुणे, जळगाव आणि नाशिक सारख्या शहरांतील 20 पेक्षा जास्त पुरवठादार या मालाचा पुरवठा करतात. यामध्ये दरमहा मोठ्या प्रमाणात धान्याचा वापर होतो.
प्रसादालयासाठी दर महिन्याला लागणारी साधारण आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
हरबरा: 300-350 क्विंटल
गहू: 450-500 क्विंटल
तांदूळ: 550-600 क्विंटल
साखर: 600-650 क्विंटल
तूरडाळ: 20-25 क्विंटल
मूगडाळ: 25-30 क्विंटल
या मालाचा पुरवठा प्रामुख्याने पुण्यातील महावीर ट्रेडिंग, नाशिकचे जयहिंद किराणा, जळगावचे संतोष ट्रेडिंग आणि मुंबईतील प्रमोद सप्लायर यांसारख्या मोठ्या पुरवठादारांकडून केला जातो.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून प्रसादालय आणि भांडार विभागातील किराणा मालाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मूग, धने, जिरे, चवळी, काबुली चना, गहू, तांदूळ, तूरडाळ, काजू, किसमिस, लवंग, हरभरा, छोले, रवा, हरभरा डाळ, शेंगदाणे आणि साखर अशा एकूण 17 वस्तूंचे नमुने तपासले.
काळे यांच्या दाव्यानुसार, कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत अत्यंत उच्च दर्जाचे म्हणजेच ‘अ’ दर्जाचे नमुने दाखवले होते, मात्र प्रत्यक्ष गोदामात आणि वापरासाठी असलेला माल हा ‘क’ दर्जाचा आहे. यामध्ये मोठी तफावत असून मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणात केवळ कागदोपत्री पारदर्शकता दाखवली जात असून प्रत्यक्षात भाविकांना निकृष्ट अन्न दिले जात असल्याचे संजय काळे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली असून, दोषींवर कडक कारवाई व्हावी यासाठी आता उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
हे गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर साई संस्थान प्रशासन तातडीने कामाला लागले आहे. प्रशासनाने सर्व नमुन्यांचा पंचनामा करून ते तपासासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. मात्र, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. संस्थानकडून होणारी सर्व खरेदी ही शासनाच्या ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. ‘एल-1’ म्हणजेच सर्वात कमी दराची निविदा भरणाऱ्या अधिकृत ठेकेदाराकडूनच नियमानुसार माल घेतला जातो, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.
साईबाबांवर श्रद्धा ठेवून जगभरातील भाविक दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे दान संस्थानला अर्पण करतात. याच दानातून भक्तांना मोफत भोजन दिले जाते. मात्र, जर या भोजनात खरोखरच निकृष्ट दर्जाचा माल वापरला जात असेल, तर तो केवळ भ्रष्टाचार नसून कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेशी केलेला द्रोह मानला जात आहे. आता या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य काय ते समोर येईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
