राज्यात अपंगांच्या कल्याणार्थ कार्यरत असलेल्या ९०० संस्थांवर दिव्यांग कल्याण विभागाने अनियमिततेप्रकरणी कठोर कारवाईचा बडगा उगारला असून त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. चालू वर्षात ३६३ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून कोकण ५२, नाशिक ४९, पुणे ६०, नागपूर ४९, अमरावती ५० आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १०३ संस्थांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
अपंगांच्या क्षेत्रात राज्यात दोन हजार संस्था कार्ययरत आहेत. आरोग्य, कौशल्य विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन, संशोधन व विकास, शिक्षण-प्रशिक्षण या क्षेत्रात या संस्था काम करतात. यापैकी काही संस्था शासकीय अनुदानीत आहेत तर काही संस्था सामाजिक उत्तरदायित्व निधीवर (सीएसआर) चालतात. अपंगांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नोंदणीचे बंधनकारक आहे.
ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार या संस्थांसाठी कार्यप्रणाली निश्चित केलेली आहे. या संस्थांमध्ये अशासकीय (एनजीओ) संस्थांची मोठी संख्या आहे. २०१२ पासून अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेल्या संस्थांची संख्या ५३७ होती. या वर्षी त्यामध्ये ३६३ संस्थांची भर पडली आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावी. निधीचा विनियोग अपंगांच्या कल्याणार्थ खर्च व्हावा, असा या संस्थांवरील कारवाई मागे हेतू असल्याचा दिव्यांग कल्याण विभागाचा दावा आहे.
या वर्षी नोंदणी रद्द केलेल्या संस्थांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३७, बीड १७, नागपूर २६, पुणे २३ आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १७ संस्थांचा समावेश आहे. यातील काही संस्था शासनाकडून तर काही संस्था सीएसआर मधून अपंग सक्षमीकरणाचे काम करत होत्या. मात्र त्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केलेले संस्था नोंदणीचे निकष पाळले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
नोंदणी महत्वाची – तुकाराम मुंढे
दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थानी आयुक्तालयाकडे नोंदणी केल्यामुळे त्यांच्यामार्फत दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण व पुनर्वसन योग्य पद्धतीने होईल. हे कार्य करताना दिव्यांगांच्या हक्कांचे, अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही. सर्व संस्थानी नोंदणी करून, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार त्याअंतर्गत नियमावली व शासनाने निर्गमित केलेल्या धोरणानुसार कार्य करणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून दिव्यांगांचे पुनर्वसन व सक्षमीकरण साध्य करणे शक्य होईल, असे विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे.
दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत सर्व प्रकारच्या संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. या क्षेत्रातील संस्थांनी २८ फेब्रुवारी पर्यंत नोंदणी करावी. अन्यथा संबंधित संस्थांवर अधिनियमातील कलम ९१ नुसार यापुढेही कारवाई करण्यात येईल. – तुकाराम मुंढे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग.
