एकीकडे पुण्याच्या निसर्गसौंदर्याचा आणि पर्यावरण संवर्धनाचा डांगोरा पिटला जात असताना दुसरीकडे मात्र पुण्याच्या डोंगरदऱ्यांतील वन्यजीव पाण्याचा एक-एक थेंब मिळविण्यासाठी मृत्यूशी झुंज देत आहेत.
पुणे वन विभागांतर्गत येणारे 32 पाणवठे आणि 18 टाक्या सध्या कोरड्याठाक पडल्या असून, कडक उन्हाच्या झळांनी व्याकुळ झालेल्या पशू-पक्ष्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. वन विभाग, पुणे जिल्हा नियोजन समिती आणि पुणे महानगर पालिका यांच्यातील ’निधी’च्या फुटबॉलमध्ये मुक्या प्राण्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.
उन्हाळ्याची तीवता वाढत असताना वन्यजीवांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वन विभागाने या पाण्यासाठी मनपा आणि ’डीपीडीसी’कडे 33 लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र, सरकारी कामाचा ’साचा’ आणि फायलींच्या हालचालींचा मंद वेग, यामुळे हा निधी अद्याप लाल फितीत अडकून पडला आहे. कागदावर सह्यांचे सोपस्कार पार पडत नाहीत तोपर्यंत जंगलात पाण्याचे टँकर पोहचणार नाहीत, अशी काहीशी निर्दयी भूमिका प्रशासनाने घेतल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
वन विभागाने निधीचा प्रस्ताव पाठवून आपले हात झटकले आहेत, तर मनपा प्रशासन निधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. निसर्गाप्रती असलेली ही कमालीची असंवेदनशीलता पुण्याच्या पर्यावरणासाठी घातक आहे.
केवळ वृक्षारोपणाच्या फोटोसाठी पुढे येणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तहानलेल्या पाखरांचे आक्रोश का ऐकू येत नाहीत? 33 लाखांचा निधी म्हणजे महापालिकेच्या अफाट बजेटसमोर ’समुद्रातील थेंब’ आहे, तरीही या दिरंगाईमुळे वन्यजीवांच्या जिवावर बेतले आहे.
डोंगरावरील नैसर्गिक स्रोत आटल्याने वन्यजीवांना आता नागरी वस्त्यांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. पाण्याच्या शोधार्थ भरकटलेले प्राणी अपघातांना बळी पडत आहेत किंवा मानवी संघर्षाला आमंत्रण देत आहेत. 32 पाणवठे आणि 18 टाक्या असूनही जर त्यामध्ये थेंबभर पाणी नसेल, तर या सरकारी नियोजनांचा काय उपयोग? असा संतप्त सवाल आता पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत.
पुणे वन विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याने पुणे जिल्हा नियोजन समिती आणि पुणे महापालिका प्रशासन यांच्याकडे 33 लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव दिला आहे. परंतु, अद्याप निधी मिळाला नाही. काही प्रमाणात आम्ही संबंधित पाणवठ्यावर पाणी पोहचविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
