खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढत्या बिलांमुळे रुग्ण आणि विमा कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. उपचारांचा खर्च झपाट्याने वाढत असल्याने सामान्य लोकांसाठी आरोग्य सेवा महाग होत चालली आहे.हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता या बिलांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
माध्यमांतील माहितीनुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय रुग्णालयांनी वैद्यकीय उपकरणांवर किती नफा घ्यावा यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्तावाचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार रुग्णालयांना वस्तूच्या मूळ किमतीपेक्षा ठराविक टक्केवारीपेक्षा जास्त बिल आकारता येणार नाही.
कोणत्या वस्तूंवर नियम?
माहितीनुसार, हा नियम केवळ महागड्या उपकरणांपुरता मर्यादित न राहता, रोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंनाही लागू होऊ शकतो. सिरिंज, कॅन्युला, ग्लोव्ह्ज यांसारख्या साध्या वस्तूंपासून ते पेसमेकर आणि हार्ट व्हॉल्व्हसारख्या महागड्या उपकरणांपर्यंत यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊ शकते.
सध्या कसे बिल आकारले जाते?
सध्या मंत्रालयाच्या माहितीनुसार काही प्रकरणांमध्ये रुग्णालये वस्तूच्या खऱ्या किमतीपेक्षा 10 ते 30 पट जास्त दर आकारत असल्याचे आढळले आहे. उदाहरणार्थ काही ठिकाणी 3 रुपये किंमतीची सिरिंज 30 रुपयांना बिल केली जाते, तर 6 रुपयांची कॅन्युला 120 रुपयांना दाखवली जाते. तसेच महागड्या उपकरणांमध्येही मोठा फरक दिसतो. जे पेसमेकर 25,000 रुपयांना आहे ते जवळपास 2 लाखांना, तर 4 लाखांचा हार्ट व्हॉल्व्ह तब्बल 26 ते 30 लाखांपर्यंत बिल केला जातो.
सामान्य लोकांवर कसा परिणाम?
या वाढत्या खर्चाचा परिणाम आरोग्य विमा क्षेत्रावर सरळ दिसून येत आहे. वैद्यकीय महागाई दरवर्षी सुमारे 14 ते 15 टक्क्यांनी वाढत असल्याने विमा कंपन्यांना प्रीमियम वाढवावे लागत आहेत. त्यामुळे शेवटी या वाढत्या प्रीमियमचा परिणाम सामान्य कुटुंबावर येऊन त्यांना आरोग्य विम्यासाठी जास्त पैसे भरावे लागत असल्याने त्यांचावर आर्थिक ताण अधिक वाढत आहे. रीपोर्टसनुसार पुढील काही महिन्यांत आरोग्य विम्याचे प्रीमियम 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यानुसार आता सरकार रुग्णालयांच्या बिलिंगमध्ये पारदर्शकता आणणे, रुग्णांचा खर्च कमी करणे आणि विमा क्षेत्रावरील दबाव कमी करणे यासाठी विविध संबंधित पक्षांशी चर्चा करत आहे, जेणेकरून हा नियम प्रभावीपणे लागू करता येईल. जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर उपचारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल, विमा प्रीमियमवरील दबाव कमी होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
