शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार, ऑनलाइन अर्ज करताना पालकांना त्यांनी नोंदविलेल्या निवासस्थानाच्या एक किलोमीटर परिसरातील शाळाच दिसणार आहेत.त्याचप्रमाणे, प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज भरतानाच आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. ‘आरटीई’च्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत कालानुरूप सुधारणा करण्यासाठी, तसेच नवीन नियम, आवश्यक बाबींचा समावेश करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली २९ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यावर नागरिकांचे अभिप्रायही विचारात घेण्यात आले. त्यानंतर समितीच्या शिफारशींनुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठीची सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली.
आतापर्यंत पालकांना ऑनलाइन अर्ज करताना शाळा निवडण्याची, कागदपत्रे प्रवेशावेळी सादर करण्याची मुभा होती. मात्र, सुधारित कार्यपद्धतीनुसार, प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना कमाल १० शाळांचे पर्याय देता येतील. त्यासाठी संकेतस्थळावर विद्यार्थ्याच्या नोंदविलेल्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरातीलच शाळा दर्शवल्या जातील. ऑनलाइन सोडत काढताना एक किलोमीटर आणि त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळांसाठी २५ टक्क्यांतर्गत एका शाळेत उपलब्ध असलेल्या प्रवेशाच्या रिक्त जागांपेक्षा जास्त पालकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यास प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीतच त्या शाळेची सोडत प्रक्रिया पूर्ण होईल. सोडतीमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी एकाच शाळेचे वाटप होईल.
प्रवेशासाठी अर्ज भरतानाच आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. प्रवेशावेळी पालकांनी दाखविलेला पत्ता आणि ‘आधार’ ओळखपत्रावरील पत्ता एकच असल्याची तपासणी करावी. पत्ताबदल दिसल्यास प्रत्यक्ष तपासणी करावी. शाळेने विद्यार्थ्याला प्रवेश दिल्यास किंवा प्रवेश नाकारल्यास त्याबाबतची पावती पालकांना द्यावी. त्याबाबत शासनाला दिसण्याची व्यवस्था प्रणालीमध्ये असावी, अशा सूचना आहेत.
शाळांनी प्रवेश नाकारल्यास पालकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार गटशिक्षणाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी यांना असतील. प्रवेशावेळी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड नसल्यास ते काढून घेण्याची जबाबदारी शाळा, पालकांची राहील. विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डवरील तपशील शाळेने आरटीई संकेतस्थळ, सरल प्रणालीत नोंदवणे आवश्यक आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती झाल्याचा लघुसंदेश (एसमएमएस) पालकांना पाठवला जाणे, शाळेच्या शुल्काचा तपशील नोंदवण्याची सुविधा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
‘प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत राबवावी. २०२६-२७ या वर्षासाठी आणि त्या पुढील वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी जाहीर करावे. २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या सर्व पात्र शाळांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रवेशासाठी प्रवेशस्तर संबंधित शाळेने ठरवावा. पूर्वप्राथमिक वर्गातील प्रवेशासाठी आर्थिक परतावा शासनाकडून लागू असणार नाही. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पुरेशा साहाय्य केंद्रांची स्थापना प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करावी. एखाद्या शिक्षण संस्थेची शाळा अन्य शहरात असल्यास त्या ठिकाणी विद्यार्थ्याचा प्रवेश बदलून देता येणार नाही,’ असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर आम आदमी पक्षाचे मुकुंद किर्दत यांनी केली. ते म्हणाले, खासगी शाळांना सुमारे २२०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून देय आहे. ही रक्कम कमी करण्यासाठीच शासनाने आदेश काढला आहे. शिक्षण हक्क मारला गेला, तरी पैसा वाचला अशा पद्धतीचे धोरण सरकार राबवत आहे. यापूर्वीही मूळ कायद्याला धक्का देण्याचा सरकारचा प्रयत्न न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता.
आवश्यक कागदपत्रे
बालकाच्या जन्माचे प्रमाणपत्र
वास्तव्याचा पुरावा
भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांसाठी प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीचा नोंदणीकृत भाडेकरार
सामाजिक वंचित घटकातील पालकांसाठी जातीचा दाखला
अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र
आर्थिक दुर्बल घटकांतील पालकांसाठी वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचा दाखला
उत्पन्नाच्या दाखल्यांबाबत…
आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची पडताळणी महाऑनलाइनच्या संकेतस्थळाद्वारे करण्यात येईल. उत्पन्नाचे दाखले तपासण्याचे अधिकार शाळांना असणार नाही. बोगस दाखल्यांचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रवेश रद्द करून संबंधित पालकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
