देशात वाढत्या रस्ते अपघातांवर नियंत्र मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या असून, २०३० पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू ५० टक्क्यांनी कमी करणे आणि २०४० पर्यंत ‘शून्य मृत्यू’ (Vision Zero) साध्य करणे हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि वाहन सुरक्षितता या सर्व स्तरांवर काम सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली.
रस्ते सुरक्षेच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने आयआयटी मद्रास येथे **रस्ते सुरक्षा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’**ची स्थापना केली आहे. हे केंद्र शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि सरकार यांच्यातील सहकार्य वाढवून रस्ते सुरक्षेतील सर्वोत्तम पद्धती विकसित व अंमलात आणण्यासाठी कार्य करणार आहे. अपघातांची कारणे, रस्त्यांची रचना, वाहन तंत्रज्ञान आणि मानवी चुका यांचा अभ्यास करून ठोस उपाय सुचवणे, हे या केंद्राचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
देशभरात अपघातांचे प्रमाण अधिक असलेल्या फॅटॅलिटी कॉरिडॉर ओळखण्यात आले असून, या मार्गांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यामध्ये अपघातप्रवण ठिकाणे म्हणजेच ब्लॅक स्पॉट्स दुरुस्त करणे, ट्रॅफिक कॅल्मिंग उपाययोजना, योग्य व स्पष्ट साइनबोर्ड, रस्त्यांची सुधारित रचना आणि प्रकाशव्यवस्था यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे अपघातांची तीव्रता आणि वारंवारता कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
अपघात रोखण्यासाठी आणि वाहतूक नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ATMS) लागू करण्याची योजनाही वेगाने राबवली जात आहे. या प्रणालीत एआय-आधारित व्हिडिओ इन्सिडेंट डिटेक्शन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे आणि सर्व्हेलन्स कॅमेऱ्यांचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानामुळे अपघातांची तात्काळ माहिती मिळते, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करता येते आणि आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक जलद देता येतो.
दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रान्स-हरियाणा महामार्ग यांसारख्या जास्त रहदारी असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि द्रुतगती मार्गांवर एटीएमएस आधीच कार्यान्वित करण्यात आले असून, आता ही प्रणाली सर्व ४-लेन राष्ट्रीय महामार्गांवर विस्तारली जाणार आहे.
वाहनांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, मध्यम व जड वाहनांसाठी (M2, M3, N1, N2, N3 तसेच क्वाड्रिसायकल) अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स अनिवार्य केले आहेत. यामध्ये अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), एंड्युरन्स ब्रेकिंग, व्हेईकल स्टेबिलिटी फंक्शन, लेन डिपार्चर वॉर्निंग, ड्रायव्हर ड्राऊझिनेस व अटेन्शन वॉर्निंग, ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन आणि मूव्हिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम यांचा समावेश आहे.
हे सुरक्षा नियम नवीन वाहन मॉडेल्ससाठी १ जानेवारी २०२७ पासून, तर विद्यमान मॉडेल्ससाठी १ ऑक्टोबर २०२७ आणि जानेवारी २०२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे अपघातांमध्ये वाहनचालकांची चूक कमी होऊन जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
एकूणच, संशोधन, तंत्रज्ञान, रस्त्यांची गुणवत्ता आणि वाहन सुरक्षितता यांचा समन्वय साधत केंद्र सरकार रस्ते अपघातांविरोधात निर्णायक लढा देत आहे. ठरवलेली उद्दिष्टे गाठण्यात यश मिळाल्यास, भारत रस्ते सुरक्षेच्या बाबतीत जागतिक पातळीवर एक आदर्श ठरू शकतो.
