राज्यातील वीज थकबाकी ७४ हजार कोटींवर पोहोचली असताना महावितरण वीजबिलांत विविध करांच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरू आहे. सर्वप्रथम हे कर कमी करताना ‘एक देश एक वीज’ या धोरणाची अंमलबजावणी करावी. महावितरणला कारभार सुरळीत करण्याचे आदेश देताना प्रस्तावित दरवाढ लागू करण्यात येऊ नये, अशी एकमुखी मागणी नाशिककरांनी वीज नियामक आयोगाकडे केली.वीज वितरण कंपनीची पुनर्याचिका रद्द करावी, अशीही सूचना या वेळी करण्यात आली.
वीज नियामक आयोगाच्या नूतन अध्यक्षा वलसा नायर-सिंग यांनी बुधवारी (ता.४) दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जनसुनावणी घेतली. या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये वीज ग्राहकांनी या सुनावणीत सहभागी होत आपली मते मांडली.
देशात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक आहेत. त्या तुलनेने महावितरण ग्राहकांना योग्य सुविधा उपलब्ध करून देत नाही. दरवाढीमुळे ग्राहकांवर आर्थिक ताण पडत असून, उद्योगांसाठी जादा दराने वीज मिळत असल्याने नाशिकमधील उद्योग परराज्यात जाण्याची भीती सुनावणीवेळी व्यक्त करण्यात आली.
राज्यात वीज वितरण प्रणालीत भेदभाव केला जात असून, मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगळा न्याय आहे. परिणामी महावितरणच्या तोट्याचा भार राज्यातील ग्रामीण भाग आणि अन्य शहरांमधील ग्राहकांवर पडत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सरसकट सर्वच ग्राहकांना समान न्याय द्यावा, अशी मागणी उपस्थितांनी आयोगाकडे केली.
केंद्र सरकार देशभरात सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत आहे. पण महाराष्ट्रात महावितरणच्या ढिसाळ कारभारामुळे सौरकृषी वाहिनी तसेच घरगुती सौरकृषी योजनेतील ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परिणामी सौरउर्जा क्षेत्र धोक्यात आल्याची बाब सौरकृषी योजनेतील लाभार्थ्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली.
थकबाकी वसुलीत महावितरण निष्क्रिय ठरत असून, थकबाकीदारांकडूनही कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे वसुलीसाठी सरकारने महावितरणला मदत करताना कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण पुरवावे, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे हिराजी जाधव, अमित पाटील, मुश्ताक नाझीर, नकुल बोराडे, मयूर पाटील, उत्तम राठोड यांच्यासह अन्य ग्राहकांनी जनसुनावणीत सहभाग घेतला.
जिल्हानिहाय परवाने द्यावे
राज्यातील वीज वितरणाचा वाढता पसारा आणि महावितरणकडील साधनसामुग्री यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात वीज वितरणासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी. तसेच महावितरणकडे केवळ देखभाल दुरुस्तीचेच काम राहू द्यावे, अशी सूचना ग्राहकांनी जनसुनावणी केली. तसेच ग्राहकांना अधिक अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी राज्यातील महसूल क्षेत्र किंवा जिल्हानिहाय वीज वितरणाचे परवाने द्यावे. हे परवाने देताना खासगी कंपन्यांनाही त्यात सहभागी करून घेण्यात यावे. जेणेकरून वीज वितरणात सुधारणा होताना ग्राहकांना दर्जेदार सुविधा प्राप्त होतील, अशी सूचना उपस्थितांनी जनसुनावणीवेळी केली.
