देहविक्रीच्या व्यापारात पुन्हा खेचलं जाऊ नये, याकरता सुटका केल्यानंतरही सुधारगृहात डांबून ठेवलेल्या पीडित महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. प्रत्येक पीडितेला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सरकार किंवा न्यायालय तिच्या इच्छेविरोधात तिच्यावर कोणताही निर्णय लादू शकत नाही, असं स्पष्ट करत पीडित महिलेची तात्कळ सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.
काय आहे प्रकरण – पोलिसांनी ‘अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा’ (पिटा) अंतर्गत नाशिकमधील एका हॉटेलवर धाड टाकत एका 20 वर्षीय मुलीसह पाच महिलांची सुटका करण्यात आली होती. सुटका केल्यानंतर नियमानुसार तिला नाशिक दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आलं. तेव्हा महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, या महिलेचे जवळचे कोणीही नातेवाईक नाहीत. आई-वडिल विभक्त झाल्यानंतर तीही वेगळी राहू लागली. तिची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असल्यामुळे तिला पुन्हा देहविक्रीच्या दलदलीत जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि तिचं संरक्षण व्हावं, यासाठी तिला दोन वर्षे सुधारगृहातच ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला तिच्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार – हायकोर्ट-
या निर्णयाला पीडित महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत सुटकेची मागणी केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठासमोर 16 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टानं कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करत आपल्या निकालात स्पष्ट केलं की, पीडित महिला 20 वर्षांची असून ती सज्ञान आहे. ती कुठेही जाण्याचं आणि तिला हवं तिथे राहण्याचं स्वतंत्र्य आहे. केवळ एखादी व्यक्ती गरीब असल्यानं किंवा तिची काळजी घेणार कुणीही नाही, म्हणून तिचं स्वातंत्र्य हिरावून घेत तिला सुधारगृहात डांबता येणार नाही. संविधानाच्या कलम 21 नुसार देशतील प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. देहविक्री करणं हा स्वतःहून निवडलेला व्यवसायही असू शकतो, परंतु अशा व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवणं हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं या महिलेची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश जारी केले.
