जिल्ह्यात रेतीची अवैध वाहतूक आणि उत्खनन होऊ नये यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या. मात्र, वाळूमाफियांनीही नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढत तस्करी सुरूच ठेवली. मागील नऊ महिन्यांत गौणखनिजाची चोरी करण्यात येत असल्याची २०८ प्रकरण उघडकीस आली असून, खनिकर्म विभागाने कारवाई करत त्यांच्याकडून दोन कोटी ९२ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
अवघे ६०० रुपये ब्रासप्रमाणे ग्राहकाला थेट शासनाकडून रेती मिळेल, असा गाजावाजा करून आणलेले धोरण फसले. पुन्हा लिलाव पद्धतीने रेती घाट सुरू करण्यात येत आहेत. नियमानुसार रेती मिळण्यात अडचणी असल्या तरी काळ्या बाजारात अधिक पैसे मोजून नियम धाब्यावर बसवून रेतीचे उत्खनन सुरूच राहिले.
जिल्हा खनिकर्म विभागाने या अवैध वाळूमाफियांवर कारवाई करत २०८ प्रकरणात तीन कोटी २२ लाख १० हजार ५०० रुपयांचा दंड आकारला. यातील दोन कोटी ९२ लाख सात हजार ४१७ रुपयांची वसुलीही करण्यात आली. तसेच, अवैध वाहतूक करणारी १३ वाहने जप्त करण्यात आली, तर पाच वाळूमाफियांवर गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान, वाळूमाफियांनी एका अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली.
रेतीघाटांचा लिलाव
प्रशासनाने नुकतेच २३ रेतीघाटांचा लिलाव केला. या माध्यमातून एक लाख ५६ हजार ब्रास रेती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ८ एप्रिल २०२५च्या नव्या धोरणानुसार हा लिलाव करण्यात आला. २३ वाळूघाटांची शासकीय किंमत आठ कोटी ४५ लाख ३४ हजार ८४० रुपये निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, वाढीव बोलीतून ४४.३९ कोटींचे उत्पन्न खनिकर्म विभागाला मिळाले. दुसऱ्या टप्प्यात १६ रेतीघाटांचा लिलाव केला जाणार आहे.
