पुणे : राज्यभर अन्नपदार्थ आणि औषधांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) सातत्याने धडक कारवाया करत असले, तरी या मोहिमेमागील वास्तव मात्र अत्यंत चिंताजनक आहे. विभागातील अधिकारी, अन्नसुरक्षा अधिकारी, औषध निरीक्षक, वैज्ञानिक आणि प्रयोगशाळेतील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने संपूर्ण यंत्रणा अक्षरशः निम्म्या मनुष्यबळावर काम करत आहे. परिणामी, भेसळविरोधी कारवायांचा वेग, नमुन्यांची तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. एफडीएच्या पुणे विभागाच्या अखत्यारीत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर हे पाच जिल्हे व ५७ तालुके येतात. एवढ्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात भेसळविरोधी मोहिमा, तपासणी, नमुने संकलन, प्रयोगशाळेत पाठविणे आणि कायदेशीर कारवाई अशा अनेक जबाबदाऱ्या विभागावर आहेत. मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळ अत्यल्प असल्याने प्रत्येक अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती औषध विभागात दिसून येते. पुणे जिल्हा वगळता सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांत एकही औषध निरीक्षक कार्यरत नाही. विभागात मंजूर असलेल्या ३३ औषध निरीक्षक पदांपैकी केवळ ८ पदे भरलेली असून, उर्वरित २५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे औषध दुकाने, वैद्यकीय आस्थापना आणि औषध कंपन्यांवरील तपासणी मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत असल्याचे चित्र आहे. अन्न विभागातही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. पुणे विभागासाठी सहायक आयुक्त (अन्न) यांची १२ पदे मंजूर असली, तरी केवळ ७ अधिकारी कार्यरत असून ५ पदे अद्याप रिक्त आहेत. अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या ८१ पदांपैकी ७५ पदे भरलेली असली, तरी उर्वरित ६ पदे रिक्त असल्याने अनेक ठिकाणी उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. भेसळविरोधी कारवाईदरम्यान अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. संशयित अन्नपदार्थांचे नमुने घटनास्थळी वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा करणे, त्यांचे रासायनिक प्रक्रियेनुसार संरक्षण करणे आणि निर्धारित वेळेत प्रयोगशाळेत पोहोचविणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेकदा मोठ्या कारवाईचे चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर असते. यामध्ये आणखी एक गंभीर अडचण म्हणजे वाहतुकीची सुविधा. पुणे विभागातील पाच जिल्हे आणि ५७ तालुक्यांमध्ये नमुने गोळा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सातत्याने दौरे करावे लागतात. मात्र, या संपूर्ण विभागासाठी केवळ एकच सरकारी वाहन आणि एकच चालक उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे वाहन आणि चालकाची पदेही केवळ सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर असून उर्वरित चार जिल्ह्यांमध्ये अशी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक वेळा अधिकाऱ्यांना खासगी वाहनांचा वापर करावा लागतो किंवा कारवाईत विलंब सहन करावा लागतो. मनुष्यबळाचा तुटवडा केवळ क्षेत्रीय कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून राज्य सार्वजनिक प्रयोगशाळांमध्येही तीच परिस्थिती आहे. नमुन्यांची तपासणी करणाऱ्या वरिष्ठ वैज्ञानिक (अ वर्ग) पदांच्या १४ मंजूर जागांपैकी केवळ २ पदे भरलेली आहेत, तर संशोधकांच्या ५९ पदांपैकी फक्त ८ संशोधक कार्यरत आहेत. यामुळे तपासणी प्रक्रियेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. पुणे विभागातील एकमेव सार्वजनिक प्रयोगशाळेतही तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. मंजूर १३० तांत्रिक पदांपैकी ८७ पदे भरलेली असून ४३ पदे रिक्त आहेत. मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आलेल्या अन्नपदार्थांचे नमुने तपासण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने तपासणी अहवाल तयार होण्यास विलंब होत आहे. परिणामी, संबंधित प्रकरणांतील न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कारवाईलाही उशीर होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, राज्यभर भेसळविरोधी कारवाया अधिक प्रभावी करण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी जोर धरत आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांकडूनही अनेक वेळा याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफडीएला सक्षम मनुष्यबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि पुरेशा संसाधनांची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एक नजर आकडेवारीवर पद मंजूर कार्यरत औषध निरीक्षक ३३ ८ सहायक आयुक्त (अन्न) १२ ७ अन्नसुरक्षा अधिकारी ८१ ७५ वरिष्ठ वैज्ञानिक १४ २ संशोधक ५९ ८ प्रयोगशाळेतील तांत्रिक पदे १३० ८७ पुणे विभागातील जिल्हे : ५ तालुके : ५७ उपलब्ध सरकारी वाहन : १ उपलब्ध चालक : १ रिक्त पदांमुळे एफडीएची भेसळविरोधी मोहीम मोठ्या आव्हानासमोर उभी असून, नागरिकांच्या अन्न आणि औषध सुरक्षेसाठी शासनाने तातडीने भरती प्रक्रिया राबवून विभागाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
Post Views: 5
