ठाणे महापालिकेतील भाजपाच्या प्रभावशाली नेत्याने शिवसेना शिंदे गटाला खुले आव्हान दिले… उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तडकाफडकी दिल्लीला रवाना झाल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले… नीट पेपरफुटी प्रकरणात भाजपाच खरा सूत्रधार असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला… राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे राज्यसभेवर जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली… मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीस काँग्रेसच्या खासदाराने समर्थन दिले.
ठाणे महापालिकेतील भाजपाच्या प्रभावशाली नेत्याने शिवसेना शिंदे गटाला खुले आव्हान दिले. आम्ही सत्तेतून बाहेर पडावे, असे शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांचे म्हणणे असेल तर, मी राजीनामा देतो, तुम्ही पण राजीनामा द्या… पुन्हा निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा जनतेच्या दरबारात जाऊयात, असे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी म्हटले आहे. शिंदे गटाच्या माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांना हे आव्हान देण्यात आले आहे. ठाणे महापालिकेची शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत सत्ताधारी भाजपा आणि शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये वाद झाला होता. या गोंधळादरम्यान अवघ्या पाच मिनिटात २३१ विषय मंजुर करण्यात आले. त्यावरून दोन्ही पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण देण्याबरोबरच एकमेकांवर आरोप करण्यात येत आहेत. याच वादावर प्रतिक्रिया देताना मिनाक्षी शिंदे यांनी भाजपावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना कृष्णा पाटील यांनी शिंदे गटाला खुले आव्हान दिले आहे.
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांची निवडणूक जाहीर करताच जागावाटपावरून महायुतीमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आला. विशेषतः कोकण आणि पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था या दोन जागांवरून महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचे दिसून आले. त्यातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तडकाफडकी दिल्लीला रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले. यादरम्यान नगरविकास खात्याच्या बैठकीसाठी आपण दिल्लीला जात असल्याचे स्पष्टीकरण खुद्द शिंदे यांनी माध्यमांना दिले आहे. मला केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांचा फोन आल्यामुळे मी दिल्लीला निघालो आहे. तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेटही घेणार आहे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात दररोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत १० जणांना अटक करण्यात आली असून नीटचे प्रमुख प्रदीप जोशी यांनाही समन्स बजावण्यात आले आहे. या प्रकारावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपाला लक्ष्य केले आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा भाजपाच खरा सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. नीटचे प्रमुख प्रदीप जोशी हे संघाचे स्वयंसेवक आहेत, म्हणूनच त्यांची या पदावर नेमणूक झाली आहे. कारण- संघाचा असल्याशिवाय अशा पदांवर नेमणूक होऊच शकत नाही. या प्रकरणात अटक झालेले सगळे लोक भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. या सगळ्यांना भाजपाचे संरक्षण आहे. ज्यांचा याला विरोध आहे, त्यांनी ठामपणे सांगावे मग मी पुरावे देतो, असे खुले आव्हानही राऊत यांनी दिले आहे.
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची तयारी पक्षाकडून सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मार्च महिन्यात राज्यसभेच्या झालेल्या निवडणुकीतही भुजबळांच्या नावाची चर्चा जोरात होती. मात्र, अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले असल्यामुळे या जागेसाठी त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना पक्षाने संधी दिली. आता सुनेत्रा पवार यांच्या जागेवर पुन्हा भुजबळांच्या नावाची चर्चा होत आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून छगन भुजबळ दिल्लीच्या राजकारणात जाण्यास इच्छुक होते. आता त्यांचे नाव राज्यसभेसाठी चर्चेत असल्याने ते राज्यातील मंत्रीपद सोडून ते राज्यसभेचा पर्याय स्वीकारतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीला आता राजकीय नेत्यांकडून समर्थन मिळू लागले आहे. मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याच्या मागणीत गैर काय? असा सवाल उपस्थित करीत काँग्रेसचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी जरांगे यांनी केलेल्या मागणीस पाठींबा दर्शविला आहे.मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने येत्या ३० मे पासून जालना जिल्हयातील आंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. यावेळी अन्य मागण्यांच्या सोबत मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माध्यम प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला असता खासदार काळे म्हणाले, या मागणीत वावगे काय? यापूर्वी राज्यात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना अल्पसंख्यांकांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले होते, असे स्पष्ट केले आहे.
