रेशनकार्डनंतर आता जिल्ह्यातील १२ लाख ३६ हजार ८०५ एलपीजी गॅसधारकांसाठी प्रशासनाने नव्या नियमांच्या चाळणी हाती घेतली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या ‘उज्ज्वला’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसह अनेकांच्या नावाला कात्री लागणार आहे.साहजिकच जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार आहे.
गेल्या ९ महिन्यांपासून एलपीजी सिलिंडरची उचल न करणाऱ्या लाभार्थ्यांपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. अन्न व पुरवठा विभागाच्या निर्देशानुसार ९ महिन्यांपासून सिलिंडरच्या लाभ न घेणाऱ्यांना यापुढे सरसकट लाभमिळणार नाही. त्यांना ‘केवायसी’ केल्यानंतरच सिलिंडरचा लाभ मिळणार आहे.
त्यासोबत मोबाईल नंबर बदल करणाऱ्यांनाही या सिलिंडरच्या लाभापासून चारहात दूर थांबावे लागणार आहे. त्यांना नव्याने केवायसी केल्यानंतर सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे.
उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी दरवर्षी केवायसी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी ही सक्त्ती करण्यात आली आहे. दरवर्षी केवायसी न केल्यास लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
तशातच एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानाचे नियम केंद्र सरकारकडून अधिक कडक केले आहेत. वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या ग्राहकांना यापुढे अनुदान मिळणार नाही. जिल्ह्यातील १२ लाखांवर लाभार्थ्यांमध्ये अनुदानित गॅस वापरणारे मोठे उद्योजक आणि व्यावसायिकांसह अन्य घटकांचा समावेश असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून वगळले जाणार आहे.
बनावट कागदपत्रांवर किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या गॅस कनेक्शनही बंद केले जात आहेत. आधार डेटाबेसच्या माध्यमातून या खात्यांची ओळख पटवून त्यांचे नाव वगळण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
