आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत ठाणे जिल्हा प्रशासनाने पूर्वतयारीला वेग दिला आहे. पावसाळ्यात संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील धोकादायक पूल, साकव तसेच जीर्ण आणि जुन्या इमारतींचे तातडीने संरचनात्मक परीक्षण करण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश ठाण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने आणि समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘मान्सूनपूर्व तयारी आढावा बैठक २०२६’ समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी हे निर्देश दिले. गेल्या काही वर्षांत मान्सून काळात अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरडी कोसळणे, जुन्या इमारतींचे भाग कोसळणे, पूल अथवा साकवांवरील वाहतुकीदरम्यान घडणाऱ्या दुर्घटना यांसारख्या घटनांमुळे नागरिकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
विशेषतः मुसळधार पावसामुळे जुन्या आणि कमकुवत संरचनांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो, नदी-नाल्यांमधील पाण्याची पातळी अचानक वाढते आणि दुर्गम भागातील संपर्क व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या मान्सूनपूर्व काळात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, तसेच संभाव्य आपत्ती उद्भवण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवता याव्यात, यासाठी ठाणे जिल्हा प्रशासनाने व्यापक तयारीला सुरुवात केली आहे.
या अनुषंगाने जिल्ह्यातील धोकादायक पूल, साकव, जीर्ण व जुन्या इमारती तसेच संवेदनशील सार्वजनिक संरचनांचे तातडीने संरचनात्मक परीक्षण करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी संबंधित विभागांना दिले. संभाव्य धोके ओळखून त्यावर आधीच उपाययोजना केल्यास मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता येऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत बोलताना डॉ. पांचाळ म्हणाले की, पावसाळ्यात सर्वाधिक धोका हा जीर्ण संरचना, पूरप्रवण भाग आणि दरडप्रवण क्षेत्रांमध्ये निर्माण होत असतो. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील सर्व पूल, साकव, शासकीय इमारती, शाळा, वसतिगृहे आणि जुन्या निवासी इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची संरचनात्मक सुरक्षितता तपासावी.
ज्या ठिकाणी धोका संभवतो, त्या ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती, मजबुतीकरण किंवा आवश्यकतेनुसार वापरबंदीचे निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच जलसंपदा विभागाने धरणे, तलाव, बंधारे आणि नदीपात्रांची प्रत्यक्ष तपासणी करून जलसाठ्यांची स्थिती आणि संभाव्य धोक्यांचा तांत्रिक अहवाल सादर करावा. नदी-नाले आणि पाण्याचा निचरा होणाऱ्या मार्गांमध्ये गाळ साचल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे गाळ काढण्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
राष्ट्रीय महामार्ग, घाटमार्ग आणि डोंगराळ परिसरात दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी जेसीबी, पोकलेन, डंपर आणि बचावासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री पूर्वतयारी म्हणून उपलब्ध ठेवावी. कोणतीही घटना घडल्यास वाहतूक आणि बचावकार्य तातडीने सुरू करता यावे, यासाठी नियंत्रण यंत्रणा सक्षम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रणांची प्रतिसाद क्षमता तपासण्यासाठी अग्निशमन दल, पोलीस, आरोग्य विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तालुकास्तरावर मॉक ड्रिल अर्थात रंगीत तालीम आयोजित करावी, असेही डॉ. पांचाळ यांनी सांगितले.
पावसाळ्यात दूषित पाणी आणि संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढत असल्याने आरोग्य विभागाने औषधसाठा, वैद्यकीय पथके, रुग्णवाहिका आणि प्राथमिक उपचार सुविधा सज्ज ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच आपत्तीच्या काळात स्थानिक स्वयंसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरत असल्याने ‘आपदा मित्र’ स्वयंसेवकांची संख्या वाढवून त्यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. दरडप्रवण गावे, पूरप्रवण क्षेत्रे, औद्योगिक पट्टे, नदीकाठची वस्ती आणि दुर्गम भागातील संपर्क व्यवस्थेचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित विभागांनी आपापल्या स्तरावर नियंत्रण कक्ष तातडीने कार्यान्वित करून २४ तास समन्वय प्रणाली सक्रिय ठेवावी, असे निर्देश यावेळी दिले. निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप माने यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याची माहिती दिली.
