महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा, मालमत्ताधारकांना मिळणार अधिकृत मालकी हक्क
पुणे : महाराष्ट्रातील लाखो मालमत्ताधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासन येत्या जुलै महिन्यापासून ‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ अर्थात जमीन मालकी हक्क कायदा लागू करणार असून, असा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जमीन आणि मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये मोठी पारदर्शकता येणार असून, मालकी हक्कासंदर्भातील अनेक वाद मिटण्यास मदत होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात केली. भारती विद्यापीठाच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार विश्वजीत कदम, ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, नवीन ‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू झाल्यानंतर नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत आणि कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होईल. यामुळे जमीन मालकीबाबत निर्माण होणारे वाद, फसवणूक आणि अनेक वर्षे सुरू असलेले न्यायालयीन प्रश्न कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच मालमत्तांचा वापर राष्ट्रीयच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक व्यवहारांसाठीही करता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अनेकदा एकाच जमिनीवर अनेक दावे, बनावट कागदपत्रे किंवा मालकी हक्काविषयी वाद निर्माण होतात. मात्र नवीन कायद्यामुळे अधिकृत नोंदींवर आधारित स्पष्ट मालकी हक्क निश्चित केला जाणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यावेळी महसूल मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या सवलती जाहीर केल्या. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत राज्यातील तब्बल ३० लाख विद्यार्थ्यांना आवश्यक महसूल कागदपत्रे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी आता स्टॅम्प पेपरची गरज उरणार नसून, विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य दिली जाणार आहेत.
राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (Artificial Intelligence) क्षेत्रालाही मोठे प्राधान्य दिले आहे. या धोरणांतर्गत सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून, राज्यातील १.५ लाख विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी दिवंगत पतंगराव कदम यांच्या शैक्षणिक कार्याचाही गौरव केला. “गल्लीतली शाळा ते जागतिक विद्यापीठ” हा भारती विद्यापीठाचा प्रवास प्रेरणादायी असल्याचे सांगत त्यांनी नागपूरमध्ये भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा, अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यासाठी आवश्यक जागा आणि शासनस्तरावरील सर्व सहकार्य देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मालमत्तांच्या किंमतींना चालना मिळण्याबरोबरच जमीन व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच जमीन व मालमत्ता वादांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील नागरिक, मालमत्ताधारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांसाठी हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, महाराष्ट्राने या माध्यमातून देशात नवा आदर्श निर्माण केल्याची चर्चा सुरू आहे.
Post Views: 13
