पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करणाऱ्या पतीच्या प्रकरणात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पत्नीच्या मुलीची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले असून, ही चाचणी मुलीला वैध किंवा अवैध ठरवण्यासाठी नसून, पत्नीवर लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे तपासण्यासाठीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण २०१५ सालचे असून, यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला मुलीची डीएनए चाचणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाला पत्नीने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावत, कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद केले.
“मुलीच्या कायदेशीर ओळखीवर कोणताही परिणाम होणार नाही”
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,“डीएनए चाचणीचा उद्देश मुलीला अवैध ठरवणे हा अजिबात नाही. या चाचणीमुळे तिच्या कायदेशीर ओळखीवर किंवा हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही चाचणी केवळ पत्नीवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी करण्यात येत आहे.”
डीएनए चाचणीस नकार दिल्यास प्रतिकूल अनुमान
न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, जर पत्नीने डीएनए चाचणी करण्यास नकार दिला, तर कौटुंबिक न्यायालयाला भारतीय पुरावा अधिनियमातील कलम 114(h) किंवा नव्या भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 अंतर्गत तिच्याविरोधात प्रतिकूल अनुमान (Adverse Inference) काढण्याचा पूर्ण अधिकार राहील.
पतीचा दावा : चार दिवसांत गर्भधारणा कशी शक्य?
या प्रकरणात पतीने न्यायालयात दिलेली माहितीही अत्यंत महत्त्वाची ठरली. पती भारतीय सैन्यात कार्यरत असून, ऑक्टोबर २०१५ मध्ये पत्नीच्या बोलावण्यावरून तो घरी आला होता. घरी परतल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पत्नीने आपण गर्भवती असल्याची माहिती दिल्याचा दावा पतीने केला.
यावर न्यायालयाने वैद्यकीय शास्त्राचा संदर्भ देत, चार दिवसांत गर्भधारणा झाल्याची माहिती मिळणे अत्यंत संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
आठ महिन्यांत मुलीचा जन्म; पती-पत्नी दीर्घकाळ एकत्र नसल्याचा दावा बळकट
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, ऑक्टोबर २०१५ नंतर सुमारे आठ महिन्यांत मुलीचा जन्म झाला. या कालावधीकडे पाहता पती-पत्नी दीर्घकाळ एकत्र नसल्याचा पतीचा युक्तिवाद अधिक बळकट होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पुढील सुनावणी डीएनए चाचणीनंतर
या प्रकरणात आता मुलीची डीएनए चाचणी झाल्यानंतरच पुढील सुनावणी होणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमध्ये डीएनए चाचणीबाबत न्यायालयाची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असून, सत्य उघडकीस आणण्यासाठी वैज्ञानिक पुराव्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
