यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मांडण्याची दाट शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेमध्ये झालेल्या अकाली निधनामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सध्या अर्थ खात्याची जबाबदारी कोणाकडे दिली जाणार, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी विद्यमान परिस्थितीत मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प मांडण्याची शक्यता अधिक आहे.
अर्थसंकल्प यंदा कोण सादर करणार?
यापूर्वीही असाच प्रसंग उद्भवला होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी होती आणि त्या वेळी त्यांनीच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यामुळे यंदाही ही जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस पार पाडतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, आगामी अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासकामांबरोबरच सामाजिक, शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी कोणत्या घोषणा केल्या जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प यंदा कोण सादर करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थ खाते हे अतिशय महत्वाचे खाते असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) ज्येष्ठ मंत्र्यांला दिले जाणार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते तूर्तास आपल्याकडेच ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे, याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.
महाराष्ट्राचा नवा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता अवघा एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर प्राथमिक तयारीला सुरुवात झाली असून, विविध विभागांकडून आवश्यक माहिती आणि प्रस्ताव संकलित केले जात आहेत. मात्र उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनामुळे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.असे असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्पीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले आणि या क्षेत्रातील जाणकार असल्याने, राज्य शासन ही परिस्थिती सक्षमपणे हाताळेल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, राज्यात जाहीर करण्यात आलेला तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा संपल्यानंतर अर्थसंकल्पाशी संबंधित आवश्यक अधिसूचना काढण्यात येतील, अशी शक्यत वर्तवण्यात आली आहे.
