पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील टिवरी भागात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. तब्बल १,००० कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या जमिनीचा महाघोटाळा मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तलंय अंतर्गत आर्थिक गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला असून, या प्रकरणी नायगाव पोलीस ठाण्यात ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हेमंत पाटील, धर्मेश शहा, दिपक खोचरे, मच्छिंद्र भोईर आणि इतर साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा रजि क्रं. ०१२७/२०२६ प्रमाणे,भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस २०२३) अंतर्गत कलम, ३(५), ३१६(५),३१८(४), ३३६(२), ३३६(३) ३३८, ३३९, ३४०(१) नुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार धनश्री डेव्हलपर्स प्रा. लि.’चे संचालक आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक शंकरराव अंबऋषी बोरकर (६६) यांनी या प्रकरणी पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार यांना तक्रार दिली होती.त्यांच्या फिर्यादीनुसार, सन २००८ पासून आरोपी हेमंत पाटील आणि धर्मेश शहा यांनी त्यांचा विश्वास संपादन केला होता. मात्र, नायगाव (पूर्व) येथील मौजे टिवरी येथील ६५.३३ एकर जमिनी बाबत बनावट कागदपत्रे तयार करून ती बेकायदेशीररीत्या विकल्याचा या सर्वावर आरोप करण्यात आला आहे.
बोरकर यांच्या तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, जमिनीचे रितसर ७/१२ उतारे, नोंदणीकृत खरेदीखत आणि साठेकरार अस्तित्वात होते. या गुन्ह्यात कालबाह्य आणि रद्द झालेल्या ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’चा वापर करण्यात आला. बिगर-नोंदणीकृत (Non-registered) कागदपत्रांच्या आधारे अनेक सर्व्हे नंबरच्या जमिनी परस्पर विकल्या गेल्या.
फिर्यादींच्या संमतीशिवाय DDPL Global Pvt. Ltd. आणि Unicorn Inca & Estate Pvt. Ltd. या कंपन्यांच्या नावावर जमिनीची खोटी नोंदणी करण्यात आली.
गुन्ह्यांची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून याप्रकरणी वसईतील आजी-माजी महसूल अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याची श्यक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या मोठ्या घोटाळ्यात केवळ खाजगी व्यक्तीच नव्हे, तर सरकारी (महसूल) यंत्रणेवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. वसई-२ निबंधक कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार आणि तलाठ्यांनी महसुली नियमांचे उल्लंघन करून आरोपींना मोठी मदत केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पोलीस कारवाई, तपास आणि फसवणूक करून विक्री केलेले सर्वे नं.
मौजे टिवरी गावातील सर्वे नं. ११७/१, ११८/१, १, १९/१, ५/६/५, ७/२/२, ७/४/२, ७/५/२, ७/९/३, ३४/१, ५७/१,१२ आणि ९/१३ या जमीनींची विक्री करून १००० करोड व त्यापेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल होताच त्याचा इउ ने तपास सुरु केलाआणि निष्कर्षवर पोचताच पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या आदेशानुसार, प्रथम दर्शनी तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या तपासामुळे हा महा घोटाळा उघड होऊन हा गुन्हा मध्यरात्री दाखल झाला आहें, तरी ४६ पाने असलेल्या या एफ.आय.आर मधील या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाचे सपानि विलास कुटे कडे सोपवण्यात आला आहे.
हा तपास ED किंवा CBI कडे जाऊ शकतो ?
या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने आगामी काळात हे प्रकरण ईडी किंवा सीबीआय यंत्रणाकडे जाऊ शकतो, त्यामुळे आता वसईत अनेक बड्या हस्तींचे व खास करून सरकारी अधिकांऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
