महापौर निवड धूसर: तारेवरची कसरत की गुप्त राजकारण?

पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. १५ व १६ जानेवारीला पुणेकरांनी आपला लोकशाही हक्क बजावला, निकाल जाहीर झाला, नवे नगरसेवक निवडून आले. पण एवढं सगळं होऊनही पुणे शहराला निवडून आलेला महापौर मिळायला थेट ६ फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. हा विलंब केवळ प्रशासकीय आहे का, की लोकशाहीच्या संथपणाचं जिवंत उदाहरण?

महापौर व उपमहापौर निवडीसाठीची पहिली विशेष सभा ६ फेब्रुवारीला होणार असल्याचं अधिकृतपणे जाहीर झालं आहे. म्हणजे निवडणुकीनंतर जवळपास तीन आठवडे पुणे शहर राजकीय प्रमुखांशिवाय चालवले जाणार आहे. या काळात महापौर नाही, उपमहापौर नाही, सभागृह आहे पण निर्णयक्षम नेतृत्व नाही — आणि संपूर्ण कारभार प्रशासनाच्या हातात.

प्रशासनाकडून यामागे कारणं दिली जातात — नामनिर्देशन प्रक्रिया, अर्ज छाननी, पीठासीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, कार्यक्रम नियोजन, नोटिसा, पासेस… पण प्रश्न असा आहे की निवडणूक कधी होणार हे महिन्यांपूर्वी ठरलेलं असताना ही तयारी आधी का झाली नाही? मतदानाच्या दिवशीच जर प्रशासन सज्ज असतं, तर महापौर निवडीत एवढा उशीर का?

यंदा राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. “सुसूत्रता” आणण्यासाठी राज्य सरकार एकत्रित कार्यक्रम आखत असल्याचं सांगितलं जातं. पण नागरिकांचा साधा सवाल आहे — सुसूत्रतेच्या नावाखाली लोकशाहीची गती कमी करणं योग्य आहे का? प्रत्येक दिवसाचा विलंब म्हणजे शहराच्या प्रश्नांवर निर्णय न होणं.

पाणी, वाहतूक, कचरा, रस्ते, अतिक्रमण, सार्वजनिक सुविधा — पुणेकरांचे प्रश्न थांबत नाहीत. मात्र या प्रश्नांवर राजकीय पातळीवर निर्णय घेणारा महापौर नसणं ही गंभीर बाब आहे. लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक असूनही त्यांना अधिकारात येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते, ही परिस्थिती लोकशाहीच्या आत्म्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नाही, तर वेळीच सत्ता हस्तांतरण. मतदान झाल्यानंतरही जर शहर नेतृत्वाविना राहात असेल, तर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होणं स्वाभाविक आहे. पुणेकरांनी मतदान केलं, पण त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला वेळ लागत असेल, तर ही प्रक्रिया आत्मपरीक्षणाची गरज दर्शवते.

मतदान झालं आहे… निकाल लागला आहे… आता प्रश्न एकच — लोकशाहीला इतका वेळ lका लागतो?