महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे नोव्हेंबर २०२5 मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) चा निकाल अत्यंत धक्कादायक ठरला आहे. या परीक्षेचा सरासरी निकाल केवळ १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला असून तब्बल ९० टक्के शिक्षक या परीक्षेत नापास झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ही परीक्षा इतकी अवघड आहे की शिक्षकच ती हलक्यात घेत आहेत, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. मात्र निकाल पाहता परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
TET परीक्षा का सक्तीची?
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या तसेच नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET परीक्षा सक्तीची केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनामार्फत दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते.
निकाल कायमच अत्यल्प
मात्र या परीक्षेत आजवर फारच नगण्य शिक्षक उत्तीर्ण झाले आहेत. मागील अनेक वर्षांत निकाल कधीही ५–६ टक्क्यांपेक्षा अधिक लागलेला नाही. यंदा २३ नोव्हेंबर २०२5 रोजी झालेल्या परीक्षेला राज्यभरातून सुमारे ४ लाख उमेदवार बसले होते.
पेपरनिहाय निकाल
पेपर १ (इयत्ता १ ते ५) :
एकूण २,०३,३३८ शिक्षक परीक्षेला बसले, त्यापैकी केवळ ४ टक्के शिक्षक उत्तीर्ण.
पेपर २ (इयत्ता ६ ते ८) :
गणित-विज्ञान : ७५,५९९ उमेदवार, त्यापैकी २८ टक्के उत्तीर्ण
सामाजिकशास्त्र : १,२५,७४८ उमेदवार, त्यापैकी केवळ ३.२२ टक्के उत्तीर्ण
उत्तीर्णतेसाठी आवश्यक गुण
खुला गट : ६०% (किमान ९० गुण)
ओबीसी / व्हीजेएनटी : ५५% (किमान ८२ गुण)
एससी/एसटी व दिव्यांग : ५०% (किमान ७५ गुण)
१६ जानेवारी रोजी अंतरिम निकाल जाहीर करण्यात आला असून, निकालाबाबत शंका असलेल्या उमेदवारांना २१ जानेवारीपर्यंत गुण पडताळणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
शिक्षकांचा सवाल – पुन्हा पात्रता कशासाठी?
डी.एड. व बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता परीक्षा देण्याची गरज काय, असा सवाल शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. नियुक्तीपूर्वीच आवश्यक शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असताना सेवेत असताना पुन्हा TET सक्तीची का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही परीक्षा घेणे आवश्यक असेल, तर तिची काठीण्यपातळी व्यवहार्य ठेवावी, अशी मागणी शिक्षकांकडून जोर धरू लागली आहे.
या निकालामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जावर पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
