शहरात अतिक्रमणे होईपर्यंत महापालिकेतील अधिकारी नेमके काय करत असतात? कारवाई झाल्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा तीच परिस्थिती कशी निर्माण होते, असा सवाल उपस्थित करत राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेतील विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सोमवारी महापालिकेत बैठक घेतली. त्या वेळी त्यांनी शहरातील अतिक्रमणे, नाले सफाई, वाहतूक कोंडी अशा प्रश्नांची माहिती घेऊन महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार) गटनेते काका चव्हाण , शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे गटनेते नितीन गावडे, आरपीआयच्या गटनेत्या हिमाली कांबळे, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, तसेच विविध विभागांचे उपायुक्त, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
शहरात अतिक्रमणांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, कारवाईत सातत्य नसल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडून ज्या भागात कारवाई केली जाते, त्याच ठिकाणी पुन्हा काही दिवसांतच अतिक्रमणे कशी उभी राहतात? यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या नालेसफाई व पावसाळी गटारांच्या कामांवर देखील मिसाळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक भागांत कामे अपुरी राहिल्याच्या तक्रारी येत असल्याने आतापर्यंत झालेल्या कामांचा सविस्तर व तांत्रिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी देखील नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी महापालिकेत बैठक घेतली होती. त्यावेळी रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी, नालेसफाई, तसेच वाढत असलेली अतिक्रमणे याची माहिती घेत आढावा घेतला होता. प्रशासनाने यावर नक्की काय पावले उचलली याबाबत तरी राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सविस्तर माहिती घेतली.
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांचा आराखडा तातडीने तयार करून रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा व रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर द्यावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या. शहराच्या वाढत्या गरजांचा विचार करून प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने मिळकत कर भरण्यास स्थगिती दिल्याने मिळकतकर भरला जात नाही. काही नागरिक नियमितपणे हा कर भरत आहेत. पण त्याबद्दल ठोस निर्णय होत नाही. यावर ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी या बैठकीत समाविष्ट गावातील नगरसेवकांकडून करण्यात आली.
