देशातील महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या १ एप्रिलपासून टोल प्लाझावरील व्यवहारांमध्ये मोठे बदल होणार असून, रोख रकमेद्वारे (Cash) टोल भरण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
• १ एप्रिलपासून टोल प्लाझांवर रोख (Cash) व्यवहार पूर्णपणे बंद
• टोल भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
• फास्टॅग (FASTag) द्वारेच टोल वसुली होणार
• निर्णय NHAI व संबंधित यंत्रणांचा
• टोलवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याचा उद्देश
• वेळेची बचत व पारदर्शकता वाढणार
• रोख व्यवहारांमुळे होणारे वाद टळणार
• फास्टॅग नसलेल्या वाहनांना अडचणी येण्याची शक्यता
• फास्टॅग नसल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते
• वाहनचालकांना वेळेत फास्टॅग घेण्याचे आवाहन
डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, आता टोल नाक्यांवर केवळ ‘फास्टॅग’ (FASTag) किंवा ‘यूपीआय’ (UPI) प्रणालीद्वारेच टोल स्वीकारला जाईल. जर एखाद्या वाहनावर फास्टॅग नसेल किंवा तो कार्यान्वित नसेल, तर त्या वाहनधारकाला टोलच्या रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड देखील रोखीने न स्वीकारता डिजिटल स्वरूपातच वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे. टोल नाक्यांवरील रांगा कमी व्हाव्यात आणि प्रवासाचा वेळ वाचावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
रोख रकमेचा व्यवहार इतिहासजमा
आजवर अनेक टोल नाक्यांवर फास्टॅग असूनही काही वाहनधारक रोखीने व्यवहार करत होते, ज्यामुळे ‘कॅश लेन’मध्ये वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. आता १ एप्रिलपासून ‘कॅश काउंटर’ पूर्णपणे बंद केले जाणार असल्याने, वाहनधारकांना आपल्या वाहनावर फास्टॅग असणे आणि त्यामध्ये पुरेसा बॅलन्स ठेवणे अनिवार्य झाले आहे. ज्यांच्याकडे फास्टॅग नाही, त्यांना ऐनवेळी यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय दिला जाईल, मात्र विनाव्यत्यय प्रवासासाठी फास्टॅग हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरणार आहे.
प्रवाशांनी काय काळजी घ्यावी?
१ एप्रिलपूर्वी आपल्या वाहनाचा फास्टॅग तपासून घ्यावा. जर तो नसेल तर अधिकृत बँका किंवा टोल नाक्यांवरील केंद्रावरून तो त्वरित मिळवावा. तसेच, प्रवासाला निघण्यापूर्वी फास्टॅग वॉलेटमध्ये टोलसाठी पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करावी, अन्यथा दुप्पट दंड भरून आर्थिक फटका सहन करावा लागू शकतो.
या निर्णयामुळे टोल वसुली प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असून, इंधनाची बचत होईल आणि प्रदूषणातही घट होण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. वाहनचालकांनी १ एप्रिलपूर्वी डिजिटल पेमेंटसाठी आवश्यक तयारी करून नियमांचे पालन करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
