April 23, 2026 7:56 pm

आंध्रात तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांनाच

WhatsApp Join Button 👍 ग्रुप जॉइन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

पुणे : ‘प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील शाळांमध्ये कोणतीही एक भाषा लादण्यात आलेली नाही. मात्र, त्रिभाषा सूत्रही महत्त्वाचेच असून, तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांनाच देण्यात आले आहे,’ अशी माहिती आंध्र प्रदेशचे शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांनी दिली.

पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हलमधील चर्चासत्रासाठी लोकेश पुण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आंध्र प्रदेशात एनडीएतील घटकपक्ष असलेल्या तेलुगू देसम पक्षाचे सरकार आहे. तेथील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याबाबत लोकेश म्हणाले, ‘कोणतीही विशिष्ट भाषा सक्तीने लादण्यावर आमचा विश्वास नाही.

जास्तीत जास्त भाषा शिकणे फायदेशीर ठरते. मी स्वतः त्रिभाषा सूत्रानुसारच शिकलो आहे. मी हिंदी शिकलो आहे, माझा मुलगाही हिंदी शिकेल, याची मला खात्री आहे. त्यात काहीही चुकीचे नाही. मात्र, मातृभाषेचे महत्त्व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारलाही माहीत आहे. प्राथमिक शिक्षणात तेलुगू ही अध्यापनाची भाषा असावी, असे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांगतात. मातृभाषेतून शिक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोणतीही एक भाषा सक्तीने न लादता तीन भाषा शिकणे महत्त्वाचे आहे. तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे.’

कर्नाटक, तमिळनाडू, ओडिशा ही राज्ये आंध्र प्रदेशला लागूनच असल्याने काही शाळांमध्ये तमिळ, कन्नड, उडिया या भाषा आधीपासूनच शिकवल्या जात आहेत.हिंदीचा पर्याय आधीपासूनच उपलब्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र, तमिळनाडूचा त्रिभाषा सूत्राला तीव्र विरोध आहे. महाराष्ट्रातही तिसऱ्या भाषेवरून गदारोळ झाला होता.

शालेय शिक्षण विभागाने सुरुवातीला त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून स्वीकारून हिंदी अनिवार्यपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला विरोध झाल्यानंतर हिंदीची अनिवार्यता स्थगित करून भारतीय भाषांचा पर्याय देण्यात आला. मात्र, पहिलीपासून तिसरी भाषाच नको अशी आग्रही भूमिका राज्यात घेण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे, याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली गेल समितीचा अहवाल येत्या काही दिवसांत सादर होण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment

और पढ़ें

Cricket Live Score

Rashifal

और पढ़ें

error: Content is protected !!