पुणे, दि. २९ जुलै : सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील प्राध्यापकांच्या थकीत वेतन प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले यांना पुणे सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने त्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दर बुधवारी सिंहगड पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणातील त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
हे प्रकरण सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील प्राध्यापकांच्या थकीत वेतनाशी संबंधित असून, संस्थेने ५ कोटी ६ लाख रुपयांचे वेतन थकविल्याचा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे. संस्थेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही वेतन न मिळाल्याने सुमारे २७ प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेत वेतन अपहाराबाबत याचिका दाखल केली.
या प्रकरणी जुलै २०२६ मध्ये भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले, सचिव सुनंदा मारुती नवले, उपाध्यक्ष रचना नवले अष्टेकर, उपाध्यक्ष रोहित मारुती नवले, तसेच लेखा विभागातील संजय मोरे आणि शरद जराड यांच्याविरोधात फसवणूक आणि वेतन अपहाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सिंहगड संस्थेच्या वतीने सरकारकडून सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अनुदान येणे बाकी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अदा करता आले नाही, असा दावा करण्यात आला. हा युक्तिवाद विचारात घेत न्यायालयाने संबंधित आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
मात्र, तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याच्या अटीवर न्यायालयाने मारुती नवले यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत दर बुधवारी सिंहगड पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
