कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर; ग्रामीण भागातील नागरिकांना होणार फायदा
पुणे, दि. 28 जुलै 2026 : पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, शेती, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने तीन नवीन योजना सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
मार्च 2026 मध्ये जिल्हा परिषदेचा ₹301 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपापल्या भागातील विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. या सूचनांचा विचार करून मूळ अर्थसंकल्पात ₹32 कोटींची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा सुधारित पुरवणी अर्थसंकल्प आता ₹333 कोटींवर पोहोचला आहे.
अजित पवारांच्या नावाने या तीन योजना
पुरवणी अर्थसंकल्पात अजित पवार यांच्या नावाने पुढील तीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
1. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार उद्यानगौरव पुरस्कार योजना
जिल्ह्यात आधुनिक आणि उत्कृष्ट पद्धतीने उद्यानविद्या, फळबाग तसेच बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व सन्मान देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे नावीन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यासपीठ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
2. लोकनेते अजितदादा पवार पशुधन समृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम
या कार्यक्रमातून पशुपालकांना आधुनिक पशुपालन, जनावरांचे आरोग्य, लसीकरण, खाद्य व्यवस्थापन, दुग्धोत्पादन आणि पशुधनावर आधारित व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. योग्य प्रशिक्षणामुळे दूध उत्पादन आणि पशुपालकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते.
3. अजितदादा पवार कृषी समृद्धी प्रशिक्षण योजना
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सुधारित अवजारे, पिकांचे नियोजन, रोग व कीड व्यवस्थापन, उत्पादनवाढ आणि शेतमाल व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेतीला बळ
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी विविध उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदानावर कृषी ड्रोन आणि सुधारित शेती अवजारे उपलब्ध करून देण्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
ड्रोन आणि डिजिटल साधनांचा वापर केल्यामुळे औषध फवारणी, पिकांचे निरीक्षण, रोगांची प्राथमिक ओळख आणि शेतीच्या कामांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. त्यामुळे श्रम, वेळ आणि उत्पादन खर्चात बचत होण्याबरोबरच उत्पन्न वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये AI आणि आधुनिक शिक्षण
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI चा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. सायन्स पार्क, मॉडेल शाळा आणि जिल्हा डेटा सेंटर उभारण्याचे नियोजनही अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी इस्रो आणि नासासारख्या वैज्ञानिक संस्थांच्या अभ्यासदौऱ्यांचे आयोजन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. या उपक्रमांमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष उपक्रम
ग्रामीण भागातील एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदानावर शेळ्यांचे वाटप किंवा कुक्कुटपालनासाठी आवश्यक साहित्य देण्याचे नियोजन आहे.
‘घे भरारी’, ‘सावित्री कॅफे’ आणि ‘फिरते शॉपी’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. अंगणवाड्यांमध्ये धान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी धान्यकोठीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार
ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘मॉडेल पीएचसी’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य केंद्रांसाठी आवश्यक औषधे आणि लसींच्या खरेदीसाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा वाढल्यास ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार प्राथमिक उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.
सौरऊर्जा आणि बायोगॅस प्रकल्पांना चालना
पर्यावरणपूरक विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विजेच्या खर्चात बचत होण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढणार आहे.
बारामती तालुक्यातील काऱ्हाटी येथे पाच मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी विशेष उद्देश संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कान्हेवाडी-चाकण येथे सामुदायिक बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचाही समावेश आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती
₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पातून शेती, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, पशुसंवर्धन आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांतील विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. योजनांची प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी, पशुपालक, विद्यार्थी, महिला, युवक, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होऊ शकतो.
दरम्यान, या योजना प्रामुख्याने पुणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रासाठी असणार आहेत. प्रत्येक योजनेची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि लाभार्थी निवडीचे निकष संबंधित विभागाकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट होतील. त्यामुळे इच्छुक नागरिकांनी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या अधिकृत घोषणांची खात्री करूनच अर्ज करावा.
