मुंबई, दि. २८ जुलै २०२६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, नवीन न्यायालयांची स्थापना, जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढविणे आणि अवैध गौण खनिज उत्खननाविरोधात कठोर कारवाई अशा निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे.
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम, १९८५ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील आठ निर्णय
१. कृषी क्षेत्रासाठी महाअॅग्री-एआय उपक्रम
महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नावीन्यता केंद्राच्या कार्यालयामध्ये ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
२. पुण्यात विशेष एनडीपीएस न्यायालय
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम, १९८५ अर्थात ‘एनडीपीएस कायद्या’अंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
३. कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक पदांच्या निर्मितीलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
४. कुर्डुवाडी येथे नवीन न्यायालय
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
५. पाच जिल्ह्यांत स्वतंत्र विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८९ आणि सुधारित अधिनियम, २०१५ अंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत.
६. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
७. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे भांडवल वाढणार
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. कंपनीचे भरणा झालेले भागभांडवलही २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपये करण्यात येईल.
८. अवैध गौण खनिज उत्खननावर दहापट दंड
गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक आढळल्यास संबंधितांकडून स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची वसुली केली जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावर प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
