महावितरणने सौरऊर्जा धोरणात अलीकडे केलेल्या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्रात चिंता निर्माण झाली आहे. या बदलांचा फेरविचार करत दीर्घकालीन स्थिर धोरण जाहीर करावे आणि सौर उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी विविध उद्योग संघटनांनी राज्य महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याकडे आज निवेदनाद्वारे केली.
उद्योजकांनी मांडलेले मुद्दे असे ः राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे अनेक उद्योगांनी सौर प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली. मात्र, २५ मार्चच्या आदेशामुळे या गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. नव्या धोरणामुळे सौर प्रकल्पांच्या परताव्यात २५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. दुसरीकडे वीज बिलांमध्येही सुमारे १३ टक्के वाढ झाली आहे.
नियम मागील तारखेपासून लागू केल्याने गुंतवणुकदारांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे संघटनांनी नमूद केले. चंद्र यांनी दिलेल्या उत्तरावर शिष्टमंडळाचे समाधान झाले नसल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावे लागेल, असा इशाराही दिला.
कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलाकांत कुलकर्णी, सीआयआय कोल्हापूरचे अध्यक्ष वीरेंद्र पाटील, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सचिव अजित कोठारी, सीआयआयचे उपाध्यक्ष मल्हार भांदुर्गे, सचिव बदाम पाटील, स्मॅकचे अध्यक्ष जयदीप चौगुले, गोशिमाचे अध्यक्ष सुनील शेळके, कागल-हातकणंगले मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विठ्ठल पाटील आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
ग्रीड सपोर्ट शुल्क रद्द करा किंवा मर्यादेत वाढवा
सौर बँकिंग पूर्ण महिन्यासाठी निर्बंधमुक्त करा
वीज हस्तांतरणावरील ०.२८ रुपये कर रद्द करा
व्हिलिंग व ट्रान्समिशन शुल्क तोट्यानुसार ठरवावे
वीज बिलांची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल द्या
सौर धोरण किमान १० वर्षे स्थिर ठेवावे
धोरण न बदलल्यास होणारे परिणाम
उत्पादन आणि रोजगारनिर्मिती घटणार
भविष्यात गुंतवणूक इतर राज्यांकडे वळण्याची भीती
