जिल्ह्यातील पूर्व हवेली परिसरात ’कार बाजार’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव संताप निर्माण झाला आहे.
संबंधित ’कार बाजार’ चालकाने गाड्या विक्रीसाठी घेतल्यानंतर मूळ मालकांना कोणतीही कल्पना न देता त्यांच्या गाड्यांचे बनावट आरसी बुक, बनावट सह्या आणि कर्जासाठी लागणारी बनावट कागदपत्रे तयार करून त्या गाड्या तिसऱ्या व्यक्तींना विकल्याचे समोर आले आहे.
या घोटाळ्यात एकाच गाडीवर दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींना ’ईएमआय’ भरावा लागत आहे. मूळ मालकाकडे गाडी नसतानाही तो नियमितपणे ’ईएमआय’ भरत राहिला, तर बनावट कागदपत्रांवर गाडी खरेदी करणारा ग््रााहक देखील ’ईएमआय’ भरत होता. मात्र, कर्जातून मिळालेली संपूर्ण रक्कम कार बाजारचालकाने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचा आरोप आहे. या प्रकारात वित्त कंपन्यांची भूमिकाही संशयास्पद ठरत आहे. बनावट कागदपत्रांवरच कोणतीही सखोल पडताळणी न करता कर्ज मंजूर करण्यात आल्यामुळे हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून ’कार बाजार’चालक आणि काही वित्त कंपन्यांमधील संगनमताचे मोठे रॅकेट असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, बनावट कागदपत्रांवर गाडी खरेदी करणाऱ्या ग््रााहकाचे ’ईएमआय’ बाउन्स झाल्यानंतर संबंधित वित्त कंपनीने तीच गाडी जप्त केली. परिणामी, मूळ मालकाकडे ना गाडी उरली, ना पैसे; तरीही त्याच्यावर ’ईएमआय’ भरण्याचा तगादा सुरूच आहे. दुसरीकडे, गाडी घेणारा ग््रााहकही देखील आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला आहे. या दुहेरी फटक्यामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असून, काही पीडितांची मानसिक अवस्था देखील खालावल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्रकरणात संबंधित कार बाजारचालकाने अशाच प्रकारे तब्बल 40 ते 50 गाड्यामालकांची फसवणूक केल्याचा आरोप असून, दररोज नवीन पीडित समोर येत आहेत. उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असल्या तरी तपासात अपेक्षित गती दिसत नाही. तपास अधिकाऱ्यांना वारंवार संपर्क करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप पीडितांकडून करण्यात येत असून, त्यामुळे पोलिस यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, संतप्त नागरिकांकडून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच, या घोटाळ्यात अडकलेल्या सर्व पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बनावट कागदपत्रांवर कर्ज मंजूर कसे झाले? वित्त कंपन्यांनी पडताळणी का केली नाही? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गाड्यांचे व्यवहार होत असताना प्रशासनाने वेळेत कारवाई का केली नाही? तसेच या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे.
