शाहूवाडी अभयारण्यालगत असलेल्या बफर झोनमधील विशेषतः शाहूवाडी तालुक्यातील उरवळू, उदगिरी, निनाई परळे, आंबा व आजूबाजूच्या गावांमध्ये बिबटे, वाघ आणि गव्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे गावकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे.
या संदर्भात हरीश कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबतीत न्यायालयाची संवेदनशीलता व तत्परता दिसून आली आहे. कारण याचिकाकर्त्यांनी ‘तातडीच्या सुनावणीसाठी’ विनंती केली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने, ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवली. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
दोन्ही न्यायमूर्तीनी गावकऱ्यांच्या वेदना अत्यंत संवेदनशीलतेने समजून घेत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली. न्या. अवचट यांनी हे निरीक्षण नोंदवले की, ‘वन्यप्राणी आता केवळ ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागातही शिरकाव करत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.’ न्यायालयाने स्वतःहून विचारणा केली की, ‘हल्ल्यात बळी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या गावकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी नुकसान भरपाई मिळते का?’ याचिका दाखल केल्यानंतरही त्या भागात ३०जानेवारी २०२६ रोजी एका ७ वर्षाच्या राजवीर पाटील या बालकाचा बळी गेला आहे. ८ वर्षीय स्वरांजली पाटील या मुलीस बिबट्याच्या जबड्यातून तिच्या १२ वर्षीय भावाने वाचवले. त्यामुळे ही लढाई आता निर्णायक वळणावर आहे.
सुरक्षेसाठी न्यायालयाचे सरकारला खडे बोल
न्यायालयाने सरकारी पक्षाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, गावकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत. याचे स्पष्टीकरण दि.५ मार्च रोजी द्यावे. तसेच याबाबत प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारी वकिलांनी यावेळी दिली कबुली
सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी देखील मान्य केले की, तेथे समस्या आहे आणि लोकांची तक्रार आहे. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्या सरकारकडून आणि संबंधित विभागाकडून तातडीने सूचना मागवत आहेत.
या याचिकेद्वारे याचिकाकर्ते अॅड. हरीश कांबळे, वकील अॅड. रविराज बिरजे, अॅड. योगेश सावंत, अॅड. कार्तिक पाटील यांच्या वतीने प्रामुख्याने सौर कुंपण, तातडीची वैद्यकीय मदत, शालेय सुरक्षा अंतर्गत सुरक्षित स्कूल बसची व्यवस्था करणे, पडीक जमिनी आणि जीवितहानीसाठी सन्मानजनक नुकसान भरपाई देणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्ते है स्वतः बफर झोनमधील रहिवासी असून, पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे हजारो गावकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे.
