आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि नागरी बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असताना पुणे महापालिकेच्या निष्क्रिय धोरणांमुळे सुमारे 1 हजार सदनिका गेली अनेक वर्षे बंद अवस्थेत धूळ खात पडून आहेत.
आरक्षित भूखंडांच्या विकासातून, विविध गृह योजनांमधून महापालिकेला मिळालेल्या या सदनिका महापालिकेनेच ठरवलेल्या धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे वितरित करता येत नसल्याने, दर्जेदार योजनांतील ही घरे वापराअभावी अक्षरशः मोडकळीस येत आहेत. एकीकडे शहरात हजारो कुटुंबे घराच्या प्रतीक्षेत असताना, दुसरीकडे महापालिकेच्या ताब्यातील घरे कुलूपबंद राहणे ही गंभीर प्रशासकीय उदासीनतेची जिवंत उदाहरणे ठरत आहेत.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे, तसेच नागरी बेघरांसाठी निवासस्थान अशा नावाने शहरातील विविध भूखंडांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या भूखंडांचा विकास काही नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांनी केला असून, त्याच्या मोबदल्यात जागेच्या मूल्यानुसार सदनिका महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत. सध्या अशा सुमारे 4 हजारांच्या आसपास सदनिका महापालिकेच्या ताब्यात असून, त्यातील बहुतेक फ्लॅट दर्जेदार गृह योजनांमधील आहेत.यातील काही सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहेत. तर हजारच्या आसपास सदनिका या पडून आहेत.
हडपसर, औंध, बोपोडी, धनकवडी यांसह कर्वेनगर, एरंडवणे, कोथरूड यांसारख्या शहरालगतच्या परिसरांत या सदनिका आहेत. मात्र, गेली अनेक वर्षे या फ्लॅटची साधी पाहणीसुद्धा न झाल्याने अनेक ठिकाणी भिंतींचे प्लॅस्टर उखडले आहे, छतांचे पोपडे उडाले आहेत, तर काही फ्लॅट अक्षरशः वापरायोग्य स्थितीत राहिलेले नाहीत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे काही इमारतींमधील काही टुकारांनी या फ्लॅटवर बेकायदा ताबा मिळवला असून, तेथे पार्ट्या व गैरप्रकार सुरू आहेत. यामुळे संबंधित सोसायट्यांतील रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे गरजूंना मिळेना घर
महापालिकेची कोणतीही स्थावर मालमत्ता भाड्याने किंवा कराराने देण्यासाठी सर्वसाधारण सभा व राज्य सरकारची मंजुरी असलेले धोरण लागू आहे. या धोरणानुसार विकासकामांमुळे बाधित झालेल्यांनाच हे फ्लॅट देण्याची अट असल्याने, इतर गरजू नागरिकांना ते देणे प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरत आहे. परिणामी,या सदनिका रिकाम्या आहेत.
शंकर जगताप, सर्वसामान्य नागरिकशहरात घरांची तीव गरज असताना, उपलब्ध घरे वापरात न आणणे हे केवळ प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचेच नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीपासून पळ काढल्याचे चित्र निर्माण करत आहे. आता तरी महापालिकेने धोरणात्मक बदल करून या सदनिकांचे तातडीने वितरण करावे.विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरी मंचशहरात अनेक गरजू नागरिक आहेत. बेघरांना घरे द्यावी असे शासनाचे धोरण आहे. असे असताना या सदनिका पडून राहणे गंभीर बाब आहे. या सदनिका बाधित व गरजू व्यक्तींना मिळायला हव्या. तसेच महापालिकेने या रिकाम्या सदनिकांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर देखील टाकणे अपेक्षित आहे.प्रशांत ठोंबरे, उपायुक्त मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, महापालिकामहापालिकेच्या अशा सदनिकांची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. या संदर्भात बैठका देखील झाल्या आहेत. निवडणुकीमुळे हे काम थांबले होते. येत्या काळात या संदर्भात माहिती घेऊन सदनिकांच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
