तळघर (बेसमेंट) आणि पार्किंगसारख्या जागा या इमारतीतील सामायिक सुविधा मानल्या जातात. त्यामुळे त्या स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून विकता येत नाहीत किंवा त्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मिळवता येत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बुधवारी दिलेल्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात स्पष्टता निर्माण झाली असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या वादांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय
न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने अमानुल एकरामुल अन्सारी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व हे केवळ मंजूर आराखड्यानुसार वैध फ्लॅटच्या मालकीवर आधारित असते, खासगी व्यवहारांद्वारे मिळालेल्या ताब्यावर नव्हे, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
कायदेशीर व्याख्येवर भर
या प्रकरणात संयुक्त निबंधकांनी याचिकाकर्त्याचा दावा मान्य केला होता. मात्र सहकारमंत्र्यांनी ‘फ्लॅट’ या शब्दाच्या कायदेशीर व्याख्येत बेसमेंटचा समावेश होत नसल्याचे स्पष्ट करत तो दावा फेटाळला. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांचा निर्णय योग्य ठरवत याचिका नामंजूर केली.
बेसमेंट आणि पार्किंग, सामायिक सुविधा
वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर लेआउटचा आधार घेत न्यायालयाने नमूद केले की बेसमेंट आणि पार्किंग क्षेत्रे ही एफएसआयबाहेरील असून ती ‘कॉमन अॅमेनिटीज’ म्हणून दर्शवण्यात आलेली आहेत. अशा जागा स्वतंत्र युनिट्समध्ये रूपांतरित करून विक्रीखताद्वारे हस्तांतरित करता येत नाहीत. या जागांवर कोणत्याही व्यक्तीचा स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होऊ शकत नाही, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
‘डीम मेंबरशिप’चा युक्तिवाद फेटाळला
याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार कलम २२(२) अंतर्गत ‘गृहीत सदस्यत्व’ (डीम मेंबरशिप) लागू होते, असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की ‘डीम मेंबरशिप’ ही संकल्पना कायदेशीर पात्रतेवर मात करू शकत नाही. जेथे मूलभूत अटच पूर्ण होत नाही, तेथे सदस्यत्व आपोआप लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
राज्य सरकारचा आदेश कायम
या निर्णयात न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेला आदेशही कायम ठेवला आहे. इमारतीच्या संपूर्ण बेसमेंट आणि पार्किंग जागा खरेदी केल्याच्या आधारे दिलेले सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
तळोजा प्रकल्पातील प्रकरण
हा निकाल तळोजा येथील सिडकोच्या लीजवरील भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या निवासी प्रकल्पासंदर्भात देण्यात आला. जानेवारी २०१६ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आणि २०१९ मध्ये गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर, विकासकाने संपूर्ण बेसमेंट आणि पार्किंग क्षेत्रे नातेवाईकाकडे विविध करारांद्वारे हस्तांतरित केली होती. या व्यवहारांच्या आधारे सदस्यत्वाची मागणी करण्यात आली होती.
