मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत, ही गंभीर बाब आहे. ही समस्या केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नसून राज्यभरात आहे. मराठी शाळा आणि मराठी भाषा वाचविणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शक अशी ‘ब्लू प्रिंट’ असायला हवी. इतर राज्यांमधील स्थानिक भाषीय शाळा टिकविण्याचे धोरण काय आहे याचा अभ्यास करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
अखिल भारतीय दुर्बल समाज विकास संस्थेने नागपूर महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वरील प्रमाणे आदेश दिले असून राज्य सरकारसह याचिकाकर्त्यांनीसुद्धा याचा अभ्यास करून २ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठी शाळांबाबत राज्य सरकार आणि मनपाची भूमिका उदासीन असून, या शाळांचे संरक्षण करण्यासाठी आजवर कोणतेही ठोस उपाय करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी गेल्या काही वर्षांत या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असून अनेक शाळा शेवटची घटका मोजत आहेत, असेही नमूद आहे.
गेल्या सुनावणीत मराठी शाळा बंद होण्यामागे विद्यार्थ्यांची कमतरता हे मुख्य कारण असल्याचा युक्तिवाद शासनातर्फे करण्यात आला. महाराष्ट्रातच मराठी शाळा संपुष्टात आल्या, तर अभिजात मराठी भाषेच्या दर्जाचे काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित करत राज्यात मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मराठी शाळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी तातडीने ठोस व प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
सरकार खरोखरच मराठी भाषेबाबत गंभीर असेल, तर तिच्या जतनासाठी आणि वाढीसाठी निश्चितच ठोस पावले उचलावी लागतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले होते. यालाच अनुसरून धोरण सादर करण्याचे आदेश शासन आणि याचिकाकर्त्याला दिले. पुढील सुनावणी २ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील आशुतोष धर्माधिकारी आणि शासनातर्फे वकील ए. एम. कडुकार यांनी बाजू मांडली.
