आरक्षण, गट-गण रचना आणि राजकीय हालचालींमुळे वातावरण तापले
पुणे | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक ती तयारी सुरू असून, निवडणूक प्रक्रियेबाबत ग्रामीण भागात उत्सुकता वाढताना दिसत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर अडथळे, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमुळे जिल्हा परिषद निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र आता बहुतेक अडचणी दूर झाल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषद : ग्रामीण विकासाची कणा
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील सर्वोच्च स्थानिक स्वराज्य संस्था असून शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, रोजगार हमी योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार या संस्थेकडे असतात.
गट-गण पद्धतीने निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य पुढे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विविध विषय समित्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा कारभार पाहतात.
आरक्षण व गट-गण रचनेवर लक्ष
या निवडणुकीत गट-गण आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष राजकीय समीकरणे स्पष्ट होणार आहेत.
आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून, काही ठिकाणी अंतर्गत गटबाजी उघडपणे समोर येत आहे.
राजकीय पक्षांची तयारी अंतिम टप्प्यात
जिल्हा परिषद निवडणुका या आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची दिशा ठरवणाऱ्या मानल्या जातात. त्यामुळे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष —
भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (दोन्ही गट), शिवसेना (दोन्ही गट) तसेच स्थानिक आघाड्या या निवडणुकांकडे गांभीर्याने पाहत आहेत.
गावागावांत बैठका, संपर्क मोहिमा, विकासकामांचे श्रेयवाद आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून ग्रामीण राजकारण तापू लागल्याचे चित्र आहे.
मतदारांचा कौल कोणाला?
ग्रामीण मतदार यावेळी पाणी, रस्ते, शेती, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि स्थानिक विकासकामे या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेत मतदान करणार असल्याचे दिसत आहे.
काम करणारा, सर्वसामान्यांशी सतत संपर्कात असणारा आणि स्थानिक प्रश्न सोडवणारा उमेदवार यालाच मतदार प्राधान्य देतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासन सज्ज; आचारसंहिता कडक
निवडणूक जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू होणार असून,
बेकायदेशीर दारू, पैशांचे वाटप, सोशल मीडियावरील गैरवापर यावर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे. संवेदनशील भागात अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे.
निष्कर्ष
जिल्हा परिषद निवडणुका या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणाची दिशा ठरवणाऱ्या ठरणार आहेत.
आगामी काळात ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय हालचाली अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत.
