मंचर| प्रतिनिधी
डिंभे धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह मूलभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आंबेगाव तालुक्यातील २३ गावांतील २७६ धरणग्रस्त कुटुंबांच्या जमीन व घरांसाठीच्या भूखंड पुनर्वसन प्रस्तावांना प्राधान्य देत ते ३१ ऑगस्टपूर्वी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित विशेष आढावा बैठकीत डिंभे धरण परिसरातील पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत पुनर्वसित गावठाणांतील मूलभूत सुविधा, जमीन वाटप, पुनर्वसन प्रक्रिया आणि विविध प्रशासकीय अडचणींचा बारकाईने आढावा घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान धरणग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाली. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली जमीन प्रकरणे, भूमिहीन शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, पर्यायी जमिनींचे वाटप, गावठाणांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच टी.पी. (टाउन प्लॅनिंग) आराखड्यांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.
या वेळी आढाव्यात एक गंभीर बाब समोर आली. आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरण पुनर्वसनाचे प्रस्ताव जवळपास दहा वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आले होते. तसेच भूखंड वाटपाचे प्रस्ताव एक वर्षापूर्वीच घोडेगाव तहसील कार्यालयात तयार असूनही ते अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले. या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त करत दिलीप वळसे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. धरणग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया कोणत्याही कारणास्तव रखडता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत पुनर्वसित गावठाणांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधांचा मुद्दाही चर्चिला गेला. आंबेगाव गावठाणातील स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी महसूल विभागाकडून जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर तेथे आवश्यक सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती डिंभे धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता डॉ. अक्षय बर्कले यांनी दिली.
बैठकीला आंबेगाव-जुन्नरच्या उपविभागीय अधिकारी अर्चना तांबे, आंबेगावचे तहसीलदार राहुल सारंग, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख संजय मडके, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्निल मोरे, उपविभागीय अधिकारी निलेश घारे, धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश घोलप, सुभाष मोरमारे, प्रवीण पारधी, उपसभापती ज्योती पारधी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. विशेषतः कळंबई (कळंब), कोलतावडे (निरगुडसर) आणि दिगद (खडकी) या ठिकाणी नवीन ग्रामपंचायतींच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
“समन्वयातून धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा”
बैठकीदरम्यान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या. डिंभे धरणग्रस्त नागरिकांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल, पुनर्वसन, भूमी अभिलेख, जलसंपदा आणि इतर संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये शासनाच्या धोरणांमध्ये आवश्यक ती लवचिकता आणावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, “धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आवश्यक त्या सर्व मंजुरी वेळेत मिळवून पुनर्वसनासह विकासकामांना गती देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल. कोणतेही पात्र कुटुंब पुनर्वसनापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.”
डिंभे धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेकडो कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे या बैठकीत झालेल्या निर्णयांमुळे धरणग्रस्तांमध्ये नव्याने आशा निर्माण झाली असून, प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव सादर करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात कितपत गती घेते, याकडे आता धरणग्रस्तांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
