पुणे महापालिकेच्या शहर स्वच्छता व्यवस्थेसाठी काढण्यात आलेल्या नव्या निविदेवर गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले. शहराच्या स्वच्छतेसाठी राबविण्यात येणारा नवीन पायलट प्रकल्प हा नागरिकांच्या हितापेक्षा ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप करत, सद्याची निविदा तात्काळ रद्द करून नव्याने पारदर्शक फेरनिविदा काढावी, अशी सर्वपक्षीय एकमुखी मागणी सभागृहात करण्यात आली. या मुद्द्यावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली असून प्रशासनालाही नगरसेवकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने शहरातील स्वच्छता अधिक कार्यक्षम आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने तीन महिन्यांचा पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील विविध भागांची स्वच्छतेची जबाबदारी पाच खासगी ठेकेदारांकडे सोपविण्यात आली असून, आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ नियुक्त करण्याचे अधिकारही त्यांना देण्यात आले आहेत. या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेतील अनेक अटी आणि अधिकारांवर नगरसेवकांनी गंभीर आक्षेप घेतले.
नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी ठेकेदारांना अमर्याद अधिकार दिल्यामुळे मनमानी कारभार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली. महापालिकेच्या निधीचा योग्य वापर होईल का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत अशा प्रकारची निविदा शहराच्या हिताची नसल्याचे सांगितले.
पुनीत जोशी यांनी स्वच्छतेच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर केले जाणार, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. केवळ ठेकेदारांची नियुक्ती करून शहर स्वच्छ राहील, याची खात्री कोण देणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पृथ्वीराज सुतार यांनी दक्षता समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदारांना लाभदायक ठरेल अशा पद्धतीने निविदा तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला. या निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून नव्याने फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नगरसेविका पायल तुपे यांनी या नव्या व्यवस्थेमुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडेल, मात्र त्याचा फायदा केवळ ठेकेदारांनाच होईल, अशी टीका केली. अनिल सातव यांनी हजारो कर्मचारी नियुक्त करूनही शहर स्वच्छ राहील, याची हमी काय, तसेच ठेकेदारांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत राहणार, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी केली.
नगरसेविका धनश्री कोल्हे यांनी नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे लक्ष वेधले. कचरा वेळेवर उचलला गेला नाही तर नागरिक नगरसेवकांकडे तक्रार करतात; मात्र संबंधित ठेकेदार लोकप्रतिनिधींच्याही संपर्कात राहत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
गफूर पठाण यांनी काही ठिकाणी कर्मचारी प्रत्यक्षात कामावर नसतानाही त्यांच्या नावावर पगार काढले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नगरसेवक काका चव्हाण यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची डिजिटल किंवा बायोमेट्रिक पद्धतीने काटेकोर पडताळणी करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे चंदूशेठ कदम यांनी शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार टाकला जात असल्याची टीका केली.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी झाडणकामासाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी गंभीर असल्याचे नमूद केले. शहरातील रस्त्यांची अचूक मोजणी, आवश्यक मनुष्यबळाचा फेरआढावा आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाचा खुलासा
नगरसेवकांच्या आरोपांनंतर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प केवळ मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी नसून संपूर्ण स्वच्छतेची जबाबदारी ठेकेदारांवर निश्चित करणारा परिणामाधारित (Outcome Based) पायलट प्रकल्प आहे.
त्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या जुन्या नोंदीनुसार शहरातील रस्त्यांची लांबी २,३७१ किलोमीटर होती. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांनी सुमारे ६,५०० किलोमीटरचा आकडा सादर केला. त्यानंतर गुगल डेटाच्या मदतीने पडताळणी करण्यात आली असता शहरातील रस्त्यांची एकूण लांबी ६,९१९ किलोमीटर असल्याचे स्पष्ट झाले. पायलट प्रकल्पासाठी ६,५०० किलोमीटर रस्त्यांचा विचार करण्यात आला आहे.
नायर यांनी पुढे सांगितले की, ठेकेदारांनी कामात निष्काळजीपणा केल्यास १ हजार रुपयांपासून ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सहा वेळा नियमभंग झाल्यास संबंधित ठेका रद्द करण्याचीही स्पष्ट अट ठेवण्यात आली आहे. भविष्यात एका ठेकेदाराला दोनपेक्षा अधिक प्रभाग दिले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाने नव्या निविदेमुळे महापालिकेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचा दावा केला. तसेच विद्यमान ठेक्यांच्या खर्चात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याच्या चर्चाही फेटाळून लावल्या.
महापालिकेकडे सध्या स्वच्छता निरीक्षकांची २४१ मंजूर पदे असून त्यापैकी १९९ पदे भरलेली आहेत. शहरात ७७० लहान घंटागाड्या, ९९ मोठी कचरा वाहने, २३५ कॉम्पॅक्टर आणि ९९ बीआरसी यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. मात्र, वाहतूक, कचरा वर्गीकरण आणि विल्हेवाट व्यवस्थेमध्ये काही त्रुटी असल्याची कबुली देत त्यामध्ये सुधारणा सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.
प्रशासनाने आणखी एक महत्त्वाची बाब मांडली. पुणे महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाल्यानंतर शहराचे क्षेत्रफळ तब्बल १७० चौरस किलोमीटरने वाढले आहे. मात्र, २०१५ नंतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत केवळ ७०० जणांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढत्या शहराच्या तुलनेत अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले.
महासभेत झालेल्या या तीव्र चर्चेमुळे महापालिकेच्या नव्या स्वच्छता धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेरनिविदेची मागणी केल्याने प्रशासन यामध्ये सुधारणा करणार की विद्यमान धोरण कायम ठेवणार, याकडे आता पुणेकरांसह स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे, लोकप्रतिनिधींचे आणि संबंधित ठेकेदारांचे लक्ष लागले आहे.
